काठमाडौं –   सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

चार महिनाअघि फागुन १९ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन आइतबार आदेश दिए ।

आइतबार भएको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, विशालकुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारबिना बस्तेतलाई हटाउन खोजेकोले सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६(१)(क) बमोजिम ४ वर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्देश्यले बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधिएकोले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरुको जिकिर रहेको  थियो।

यसअघि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत बस्नेतलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो। आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने दाबी अदालतमा गरिएको थियो। अधिवक्तासमेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो।