गृहमन्त्री रबि लामिछानेले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन शुक्रबार  निर्देशन दिएका हुन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र अबदेखि दैनिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयल समक्ष प्रस्तुत गर्न उनले निर्देशन दिए।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाका नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यसो गर्नेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको छ ।

गृहमन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनाधिकृत रुपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काउन निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा ‘लिज’ अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले बिहीवार ‘सिल’ गरेको थियो भने हिजो शुक्रबार कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गाको नापजाँच गरिएको थियो । यो क्रम जारी रहने काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।