काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठनतर्फ अग्रसर भएको छ। निर्वाचनको परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै संघीय सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह ले सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।
निर्वाचन परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ करिब १२५ सिट जितिसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यस आधारमा पार्टीले १७० भन्दा बढी सिट ल्याउने सम्भावना रहेको बताइँदैछ। प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक १३८ सिटभन्दा धेरै सिट प्राप्त हुने अवस्था बनेपछि रास्वपा एकल बहुमतको बलियो सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकार गठनको सम्भावना बलियो बन्दै जाँदा निर्वाचनअघि घोषणा गरिएको १०० बुँदे बाचापत्र कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ। पार्टीले फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा पाँच वर्षभित्र १०० वटा प्रमुख सुधारात्मक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
बाचापत्रमा संविधान संशोधनदेखि शासन व्यवस्थासम्मका महत्वपूर्ण संरचनागत सुधारका प्रस्तावहरू समेटिएका छन्। पूर्ण समानुपातिक संसद् व्यवस्था, सांसद मन्त्री नहुने प्रणाली, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा सुधारिएको प्रादेशिक संरचना जस्ता विषयहरू प्रमुख रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संघीय मन्त्रिपरिषद्को संख्या १८ सदस्यमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि बाचापत्रमा समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई लाइन र झन्झटबाट मुक्त गर्दै पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, डिजिटल शासनको सुरुआत गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ। राज्यका सबै निकायमा राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गरी पेशागत र निष्पक्ष प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य बाचापत्रमा राखिएको छ।
रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरी ती संस्थालाई अझ स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन अदालतका महत्वपूर्ण सुनुवाइहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि बाचापत्रमा समेटिएको छ। त्यस्तै जनमतको आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
राजनीतिमा पैसाको दुरुपयोग, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एउटै व्यक्ति पटकपटक निर्वाचित हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा अन्य आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, विज्ञान तथा प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, अपाङ्गता लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै सय बुँदे बाचापत्र तयार गरिएको छ।
बाचापत्रको अन्त्यमा विगतमा ‘देश बनाउँछौं’ भन्दै सत्तामा पुगेका दलहरूले अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको इतिहास स्मरण गर्दै रास्वपाले आफूहरूले सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित शासन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीका प्रत्येक सदस्यले नम्रता, परिश्रम, सेवा र जवाफदेहिता पालन गर्ने आचारसंहिता लागू गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अब भने बहुमतको सरकार गठनपछि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय नै सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
