गुनासो चतारी काठमाडौँ ।
शहर विकासको नाममा डोजर चलेपछि यहाँका केही परिवारहरू एकाएक आकाशमुनि आइपुगेका छन्। वर्षौँदेखि टहरामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूको बासस्थान एकैछिनमा माटोमा मिलाइयो, तर विकल्पको कुनै व्यवस्था राज्यले गर्न सकेन। अहिले उनीहरू खुला आकाशमुनि, फल्याक्स प्रिन्टको छानामुनि आश्रय खोज्न बाध्य छन्।

फल्याक्सको टुक्रो त्यही नै उनीहरूको “घर” बनेको छ। पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ यही हो, घाम लाग्दा यही छानो तातेर बस्नै नसकिने हुन्छ। बासस्थान गुमेपछि उनीहरूको दैनिकी केवल संघर्षमा सीमित भएको छ।

“हामीलाई हटाउने भनियो, तर कहाँ जाने? कसरी बस्ने?” एक पीडितले प्रश्न गरे। उनीहरूको आवाजमा आक्रोश मात्र होइन, गहिरो निराशा पनि झल्किन्छ।मानवीय संवेदनशीलताको विषयमा सरकारको भूमिका फेरि प्रश्नको घेरामा परेको छ। विकास आवश्यक छ, तर विकासको नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकार वासस्थान नै खोसिनु कत्तिको न्यायसंगत हो?

अहिले यी परिवारहरू न सुरक्षित छन्, न व्यवस्थित। खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सबै कुरामा अभाव छ। बालबालिकाको शिक्षा त झन् टाढाको कुरा भयो। यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी केवल संरचना बनाउने होइन, मानव जीवनको सम्मान जोगाउने पनि हो भन्ने तथ्य पुनः स्मरण गराउनु पर्ने देखिन्छ।

सवाल स्पष्ट छ डोजर चलाउने योजना थियो, तर व्यवस्थापन गर्ने योजना किन थिएन?जबसम्म यस प्रश्नको उत्तर राज्यले दिन सक्दैन, तबसम्म यी फल्याक्समुनिका पीडितहरू केवल आँकडा होइनन् उनीहरू राज्यको असफलताको जीवित प्रमाण हुन्।