गुनासो चौतारी चैत १८ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपासम्बन्धी एक विवाद निरूपण गर्दा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको दल नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।

ऋषिराम कट्टेलले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको नाम आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने रिटमा गरेको सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै मंगलबार प्रचण्डले निवेदन दिएका हुन्।

यो विवादमा सर्वोच्चले ८ वटा प्रश्न हेर्नुपर्ने प्रचण्डको जिकिर छ।

1 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा )को नाम ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिल्दो जुल्दो छ कि छैन?

2 नेकपा नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो? दर्ता भएको कुनै दलहरूको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन?

3 दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषयवस्तु केवल नाममात्र हो वा नामबाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो ? नामबाहेक यी अन्य विषय वस्तु यथावत रहँदारहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन?

4 नाम सुधारको मौका नै नदिई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काउन मिल्छ कि मिल्दैन?

5 रिट निवेदकले नै एकीकरण हुनु हुँदैन नभनेको स्थितिमा अदालत आफैंले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गर्न मिल्छ मिल्दैन?
6 सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एकीकरणलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यसपछि आएको फैसलाले अलग-अलग दल भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन। यस्तो फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विपरीत हुन्छ, हुँदैन?

7 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) को दर्ता खारेज गरी अस्तित्व नामेट गर्न मिल्छ, मिल्दैन? संविधानविपरीत र दल माथिकै प्रतिबन्ध हुन्छ, हुँदैन?

8 एकीकरण नै बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन? संवैधानिक र कानूनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ/ मिल्दैन?