काठमाडौं – अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत दिइन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान लिन नेपाली कांग्रेस देशको सार्वभौमिकतालाई धरापमा पारि मरिहत्तै गरेर लागेको छ ।

छिमेकी देश चीनले घोषणा गरेको निशर्त ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिन अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएको बेला घोषणा भएको ५६ अर्ब अनुदानमा कुनै शर्त छ, न त संसदबाट पास नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सजिलो र देशको सार्वभौमिकतामा कुनै असर नपर्ने अनुदान लिनका लागि सरकार उदासिन देखिएको छ।

चीनले घोषणा गरेको ५६ अर्बको अनुदान नलिन खोज्नु र विवादास्पद शर्तहरुका कारण आलोचित बन्न पुगेको अमेरिकी अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा मात्रै ध्यान दिनु नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुकुल पनि नदेखिइने र देशलाई नै अमेरिकी रणनीतिको रणमैदानमा परिणत गर्न खोज्नु उचित होइन ।

अझै पनि एमसीसी संसदबाट पास हुने संभावना देखिन्न । यदि बलपूर्वक पास भए पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा निकै जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । त्यसका साथै एमसीसीका जटिल सर्तका कारण नेपाल अघोषित रुपमा अमेरिकाको अौपनिवेशितका तर्फ धकेलिन सक्ने खतरा बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ छिमेकी देश चीन नेपालको अमेरिका परस्त नीतिबाट रुष्ट भएमा नेपाललाई शक्ति सन्तुलनमा राख्न समेत असहज हुने देखिन्छ ।

एकजना विश्लेषक डा. अम्बरिस पोखरेलले सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी गर्दै चिनियाँ अनुदान लिन नेपाल सरकार र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले देखाएको उदासिनताको आलोचना गरेका छन् ।

चीनले घोषणा गरेको ५६ अर्ब अनुदान लिन सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको दूरगामी महत्वको आयोजना पेश नगरेको भन्दै उनले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । डा. पोखरेल जस्तै स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले ठूला अर्थतन्त्र भएका देशबाट लाभ लिएर नेपालले आफ्नो विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर अहिले नेपाली काँग्रेस र त्यसका नेताहरु त्यो खालको कूटनीतिमा पूर्ण असफल देखिन्छन् । ५६ अर्ब अनुदान सदुपयोग गर्न चीनले आयोजना प्रस्ताव माग गरे अनुसार कुनै ठूलो आयोजना नदिई ७६ वटा साना आयोजनाहरु प्रस्ताव गरेको नेपाल सरकारको प्रस्तावमा काठमाडौंको ढुलो बढार्ने योजना पनि थियो । यस्ता आयोजान पेश गरेर नेपालले चीनलाई अपनमान गर्न खाजेको डा. पोखरेलको भनाई छ ।

चीनले बढीमा नौ वटा ठूला आयोजना प्रस्ताव गर्न नेपाल सरकारलाई दुई बर्षअघि आग्रह गरे पनि प्रस्ताव पेश गर्न नेपालले कुनै पहल गरेको छैन । तर नेपालको संबिधान बिपरित देशकै सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता माथि आघात पुग्ने शर्तसहितको एमसीसीको अनुदान लिनमा नै जोड दिएका कारण अहिले नेपालको राजनीति गिजोलिएको अवस्था छ । जनता दिनदिनै देशको स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि एमसीसी सम्झौताको बिरुद्ध सडकमा ज्यानको बाजी लगाएर उत्रिरहेको अबस्थामा जनताको जीउ धनको िमेत असुरक्षा उत्पन्न भैरहेको छ । दिनदिनै तोडफोड र निर्दोषहरुको सुरक्षाकर्मी द्वारा टाउको फुटाउने काम भैरहेको छ। यस्तो बिषम परिस्थितिमा देउवा सरकार गम्भिर नदेखिई जबर्जस्ति एमसीसी सम्झौता संघिय संसदबाट अनुमोदन गराउन लागि परेको देखिन्छ । एमसीसीका कारण नेपाल अमेरिका र चिन वीच द्वन्दको चपेटामा ठूला राष्ट्रहरुको रणभूमि बन्न पुगेको छ ।

नेपालका ठूला दलहरु मध्ये सरकारमा रहेका नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका एमाले तथा त्यसका नेताहरु स्वदेशपरस्त हुनुपर्नेमा अमुक बिदेशपरस्त बन्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल दिनानुदिन अस्थिर र अशान्त बन्दै जाने अवस्था उत्पन्न भएकोछ । आफ्नो अनुदान लिन आनाकानी गर्ने तर अमेरिकी अनुदानका लागि मरिहत्ते गर्ने नेपाली राजनीतिले चीन सशंकित र रुष्ट हुने संकेत देखिएको छ । अर्कोतर्फ अमेरिकी अनुदान भन्दैमा आँखा चिम्लिएर जस्तोसुकै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालका प्रशासक र नेताहरुको कार्यशैलीले गर्दा यिनीहरुको अदुरदर्शिता उदाङ्गो भएको छ । भोलिका दिनहरुमा एमसीसी सम्झौता पास हुन नसक्दा अमेरिकाससँगको नेपालको सम्वन्ध के होला भन्ने चिन्ता बढेको छ भने एमसीसी पास भैसकेपछि पनि नजिकैको छिमेकी देश चिनको दृष्टिकोण नेपाल प्रति कस्तो रहला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै प्रवल रहेको छ ।