काठमाडौं – वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले अगाडि नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आयोगले आचारसंहितामा राखेको छ। जसको प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, आम जनप्रतिनिधिस्तरबाट विरोध भइरहेका बेला आयोगले निर्वाचनमा सबैको समान सहभागिताका लागि यो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको हो। निर्वाचन आयोगले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि आचारसंहितामा बहालवाला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन अगावै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको स्पष्ट पारेको छ।

उनले भने, ‘उहाँहरु र बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहालमा रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रह्यो। यसो हुँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति नदेखेर आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचारसंहितामा प्रावधान राखेको हो।’ आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन यो व्यवस्था गरिएको बताए।

उनकाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२ मा अयोग्यताबारे उल्लेख छ। स्थानीय तहको पारिश्रमिक भुक्तानी लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवारमा योग्य नहुने भनिएको छ। आयोग संविधान बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र,  विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व बोकेको संस्था भएको उनको भनाइ छ।

पारिश्रमिक लिएको होइन, सुविधा लिएको हो भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन। स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को अनुसूचि १ मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा वहाल छैन, लाभको पद धारण गरेको छैन भनेर मनोनयनपत्रमा स्वघोषणा गर्नुपर्छ।’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पारिश्रमिकको बारेमा पनि कुरा उठेको छ। पारिश्रमिकलाई संविधानको धारा ३०६ ले परिभाषित गरेको छ। पारिश्रमिकको परिभाषाभित्र सुविधा पनि समेटिएको छ।

आयोगको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबारमात्रै मुद्दा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकका एक जना गाउँपालिका अध्यक्षले आचारसंहिताले स्थानीय तहलाई विभेद गरेको भन्दै रिट दायर गरेका छन्। आयोगको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै उनले आयोगले एमालेका उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर आचारसंहिता बनाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आचारसंहिता सार्वजनिक भएपछि पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विरोध गर्दै आइरहेका छन्।