२०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले संगै ओलीले घोषणाको बाढी लगाए, तर कार्यान्वयन पक्ष भने सुक्खा देखियो। ओलीको घोषणा २०७४ को चुनाबमा जनतालाई प्रभावित गर्ने लक्षका निम्ति थियो भन्ने कुरा उनले गर्ने कामको लागि गरिएको उदासिनताले प्रष्ट दर्शाउछ । ७२ सालको सपना बाँड्ने कामले एमालेलाई २०७४ सालको चुनाबमा राम्रै फाइदा भयो र प्रथम पार्टी बन्यो । फेरी पनि तत्कालिन समयमा घोषणा गरेको कुरा एउटा पनि सफल भएन । तर पनि ओलीक प्रशंसकहरुले जहिलेपनि रफु भर्न खोजिरहन्छन । ती अधिकांश घोषणा कार्यान्वयन नभएको बारे तुलना गरी हेरौँ।

घोषणा १ : तुइन विस्थापन

२०७२, असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ओलीले अर्को दिन शपथग्रहणपछि सिंहदरबार पुगेर कार्यभार पनि लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुर्सीमा बस्नासाथ उनले गरेको पहिलो निर्णय थियो– देशका सबै नदीलाई तुइनमुक्त बनाउने । ओलीले देशभरका तीन सय ८५ वटा तुइन विस्थापित गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो निर्णयलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसका लागि तीन अर्ब ७७ करोड छुट्याइएको थियो ।

तर काम भने:-

प्रधानमन्त्रीको सो निर्णयपछि मात्र सरकारले अध्ययन गर्‍यो । देशमा तीन सय ८५ होइन एक सय ७१ वटा मात्रै तुइन रहेको प्रमाण फेला पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त नदी बनाउने भनेका थिए, तर वर्षमा १२ वटा तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउने योजना स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राख्यो र तुईन विस्थापनको लक्ष अपुरै रह्यो ।

घोषणा २ : एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य

पदभार ग्रहण गरेको करिब एक महिनापछि २०७२, कात्तिक २२ मा पाँचथरको रविमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘एक वर्षभित्रै सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेछ ।’ २०७२ कै २९ कात्तिकमा देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा पनि ओलीले यसलाई दोहोर्‍याए । त्यतिवेला दैनिक करिब आठ घन्टा लोडसेडिङ थियो ।

तर काम भने:-

तत्कलिन प्रधामन्त्री केपीको घोषणापछि लोडसेडिङ दिनमा १४ घन्टासम्म पुग्यो र उनले घोषणा गरेको एक वर्षभित्र अर्थात् कात्तिकसम्म लोडसेडिङ उस्तै रह्यो । एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रका करिब दुई सय मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा करिब एक सय ५० मेगावाट मात्रै आपूर्ति हुने ब्यबस्था गर्यो । भारतबाट विद्युत् आयात बढाउन नेपालतर्फको प्रसारण लाइन क्षमता बिकासको काममा उदासिनता देखायो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् माग १० प्रतिशत बढिरहेको हुन्छ । तर बिद्युत ब्यबस्थापन गरेर चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङ्गलाई नै प्राधिकरणबाट हटाउने काम गर्यो र प्राधिकरणको ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने मान्छेलाई नियुक्त गर्यो ।

घोषणा ३ : हावाबाट तीन हजार मेगावाट

प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डबाट हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए । २०७२, पुस ५ को बोर्ड बैठकले हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रस्ताव पेस गर्ने दी गोर्खाज युकेसँग काम अगाडि बढाउन बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर काम भने:-

बेलायतनिवासी व्यवसायी वसन्त भुजेलले हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव पेस गरेका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रफुल्लित भएर योजना सुनाएका थिए । भुजेलको कम्पनी दी गोर्खाज युकेले पहिलो चरणमा तीन सय र तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाटसम्म वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने आसयको निवेदन लगानी बोर्डमा दिएको थियो । तर, हावाबाट बिजुली निकाल्ने काम सपनामा मात्रै सिमित रह्यो ।

घोषणा ४ : पाइपमार्फत घरघरमा ग्यास

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२, पुस २४ मा एमाले राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलामा सम्बोधन गर्दै पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पुर्‍याइदिने घोषणा गरेका थिए । ग्यासको सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने उनको दाबी थियो । ‘स्विच अन’ गर्नासाथ पाइपबाट घरमै ग्यास आउने महत्त्वाकांक्षी योजना उनले सुनाएका थिए ।

तर काम भने:-

प्रधानमन्त्रीको घोषणालगत्तै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ग्यासखानी उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उनी स्वयं खानीस्थल इमाडोल र टेकुमा पटक–पटक पुगे । तर, दुवै ठाउँबाट ग्यास उत्खनन सफल हुन सकेन । मन्त्री पाण्डेले तीन वर्षभित्र अध्ययन र अन्वेषण सक्ने र त्यसपछि व्यावसायिक उत्खनन गर्नेगरी काम भइरहेको दाबी गरे । टेकुको पचलीमा पनि ग्यास उत्खनन गर्न खोजिएको थियो । त्यहाँको कुवामा गाडिएको पाइप बीचमा अड्किएपछि ग्यास उत्खनन हुन सकेन ।
अन्वेषणले उपत्यकाको २६ वर्गकिलोमिटरभित्र ३१ करोड ६० लाख क्युबिक मिटर मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो । तर केपी ओलीको बोलि जस्तै ब्यबहारमा सिथिलता देखिएकोले काम हुन सकेन ।

घोषणा ५ : काठमाडौंमा मेट्रो रेल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार सम्हालेपछि देशवासीका लागि गरेको सम्बोधनमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरे । भारतको अघोषित नाकाबन्दी चलिरहेका वेला गरिएको सम्बोधनमा ओलीले भने, ‘भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल कुनै एक मुलुकप्रति कति परनिर्भर रहेछ भन्ने आँखा खोलेको छ । मुलुक अब आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नेछ । यसका लागि काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाइनेछ । आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाइनेछ ।’

तर काम भने:-

काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने प्रधानमन्त्रीको सपनाबारे रेल विभाग भने पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ देखिए । किनकि २०७२ देखि २०७३ सालमा ओली सरकारको पालामा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने विषयमा कुनै छलफल नै भएन । रेल विभागका उपमहानिर्देशक राजेश्वरमान सिंहले भने, ‘मेट्रो रेल सञ्चालनका विषयमा कुनै योजना बनेको छैन । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि कुनै योजना प्रस्ताव गरिएको छैन । कुनै विमर्श नै भएको छैन ।’ त्यसपछि २०७४ फागुन ३ गते फेरी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि पनि काठमाण्डौंमा रेल संचालनको कुनै योजना ल्याइएन । यसबाट पनि एमालेले सत्तामा आउन जनतालाई कत्तिको ढाटछल गरेर सपना बाड्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो । तर यहि  मेट्रो रेल संचालन गर्ने घोषणाले २०७४ को प्रथम पार्टी को रुपमा उदयमान भएर ४० महिना सत्तामा बसेर पनि काठमान्डौमा मेट्रो रेल संचालन गर्ने काम भने गर्न सकेनन् । ७२ सालकै योजना निरन्तर गर्नका लागि जनतालाई प्रतिबद्धता देखाएर ७४ सालमा सत्ता संचालन गरेका ओलीले ४ वर्ष १ महिना सत्तामा बसेर पनि काम नगरेकोबाट नै एमाले पार्टी कुन हदको हो भन्ने छर्लंग देखिन्छ । यसबाट पनि ओलीले चुनाबमा सपना बाड्ने अनि त्यहि सपना देखाएको भरमा सत्तामा जाने अनि के के न काम गरेको जस्तो देखाएर भत्ता पचाउने काम मात्रै गर्ने एमालेको नीति प्रष्ट देखिन्छ ।

घोषणा ६ : नेपालको आफ्नै पानीजहाज

अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय परिषद्को मिति २०७३ जेष्ठ ३ गते मंगलबार पहिलो बैठक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अरू देशले पानीजहाज खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्छन् भने नेपालले किन सक्दैन ? पानीजहाज प्रयोग हुने बन्दरगाह प्रयोग गर्ने मात्र होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालले आफ्नो पानीजहाज प्रशान्त र हिन्द महासागरमा चलाउनुहुँदैन भन्ने केही छैन । आफ्नै पानीजहाजमा हामी सामान ल्याउँछौँ, आफ्नै रेलमा सामान तीन दिनमा काठमाडौं आइपुग्छ ।’

तर काम भने:-

प्रधानमन्त्रीको रुपमा त्यस बखत केपी ओलीले मञ्चमा भाषण गरेर छाडे । यो विषयमा सरकारको कुनै पनि निकायलाई थाहा भएन । बरु पञ्चायत कालमा दरबारिया कम्पनीको नाममा हिन्द महासागरमा पानीजहाज चलाउने योजना बनाइएको थियो । तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा लगानी गरेर एउटा ब्रिटिस जहाज किनिएको पनि थियो । तर, नेपाली कम्पनीले पैसा तिर्न नसकेपछि जहाज कम्पनी डुबेको जानकारी आयो । जहाज कम्पनी डुब्यो कि डुबेन थाहा छैन । तर, नेपालको पैसा डुब्यो । त्यसयता सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन । र ओलीले २०७२ साल देखि २०७८ साल सम्म को अबधिमा पानीजहाज खरिद गर्ने सम्बन्धी एउटा पनि काम गरेन । यसबाट पनि ओलीले जनताको मत तान्नका लागि मात्रै असम्भव कुरा गरेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

घोषणा ७ :दुई वर्षमा आफ्नै पेट्रोल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो दाबी हो– दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन गर्ने । २०७३ जेष्ठ ५ गते बिहीबार प्रेस चौतारी नेपालको आठौँ अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको काम सुरु भइसकेकाले अबको दुई वर्षपछि पेट्रोलमा छिमेकी देशको भर पर्नु नपर्ने बताए ।

तर काम भने:-

नेपाली प्राविधिकसहितको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले २०७२ मा ओली सत्तामा आउनु अघि नै मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानी अन्वेषण सुरु गरेका थिए । तर, त्यहा तेल छ कि छैन भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन । तीन वर्षभित्र अन्वेषणको काम पूरा हुने चिनियाँ टोलीले जनाएको भएपनि एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेको कुरा एउटा पनि मेल खाएन । सकेसम्म छिटो प्रारम्भिक अध्ययन सकेर व्यावसायिक उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययन हुने चिनियाँ टोलीले जनाएको थियो । यसअघि चिनियाँ टोलीले दैलेख, धनगढी, नेपालगन्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगन्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र मोरङमा पनि खानी अन्वेषण सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अन्वेषण पूर्ण नहुदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालको आफ्नै तेलखानी हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । काम गर्ने पनि होइन अरुबाट सुरुवात गरिएको कामलाई पनि मैले नै गरेको भनेर जस लिने र आफैले घोषणा गरेको बिषयको पनि कार्यान्वयन नगर्ने ओली प्रवृत्तिले जनताले धोका बाहेक केहि उपलब्धी हाँसिल गरेको छैन ।

रफु भर्नेहरुको सम्भावित कूतर्क : भन्ने बित्तिकै हुन्छ त। खुट्टा नतान। काम गर्न देऊ।

जवाफ : हामीले पनि त्यही भनेका हौँ, भन्ने बित्तिकै हुन्न। मिति नै तोकेर एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने, दुई वर्षभित्र पेट्रोल चलाउने भनेपछि बोली अनुसार काम गर्न सक्नुपर्‌यो कि परेन? यहाँ त एक वर्ष र दुई वर्षको कुरा छोडीदिउँ, सत्ता संचालन गरेको ४ बर्षको अबधिमा पनि अहिले सम्म कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न नसक्नेले धेरै ठुलो कुरा गरेर जनतालाई छल्ने काम बाहेक केहि गर्न नसकेको देखियो ।

२०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन २० सम्मको अबधिको ९ महिना  र २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ सम्मको  ४० महिनाको अवधिलाई एकमुष्ट हिसाब गर्दा ४ बर्ष १ महिनाको सत्ता अबधिमा केपी ओलीले जनताको नाममा पटकपटक दिएको संदेश र पत्रकार सम्मेलनमा स्वमहिमाको भजन गाउनु बाहेक केहि काम नगरेको देखियो ।