अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मान्ममा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अर्न्तक्रियाका सहभागीले अनियमितता रोक्नसके मात्र जनताले विकासको प्रत्याभूति गर्न सक्ने बताए ।  विकास निर्माणका काममा पाइलैपिच्छे अनियमितता हुने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीले औंल्याएका छन् । उनीहरूले अनियमितताविरुद्ध अख्तियारले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन  ।

सबैले पेसागत धर्म निर्वाह गर्न नसक्दा अनियमितता मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बताएको छ ।  ‘भ्रष्टाचारकै कारण जनतामा निराशा बढी छ,’ उनले भने, ‘तर भ्रष्टाचारी ढिलो चाडो कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्छन् ।’ विकास निर्माणमा चरण चरणमा भ्रष्टाचार हुँदा बजेटको सही सदुपयोग नभएको जिल्ला बारका अध्यक्ष दमनराज बमले बताए । ‘पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार बढिरहेको छ,’ उनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि झन् अनियमितता बढेको आरोप लगाए ।  उनले भने, ‘तर कारवाही कसैलाई भएको छैन ।’ सबैभन्दा बढी सडक खन्ने नाममा डोजर चलाएर जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको उनको भनाइ रहेको  छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले , निर्माण व्यवसायीले कमसल सामग्री प्रयोग गरी कर्णाली राजमार्ग मर्मतको काम गरिरहेको  बताए । उनका अनुसार प्रशासनमा कर्मचारी अभाव हुँदा अख्तियारसम्बन्धीका उजुरीको छानबिनमा समस्या भएको छ । ‘जनशक्ति नभएका हिमाली जिल्लामा अख्तियारको काम गर्न पनि प्रजिअलाई तोकेको छ,’ ‘जनशक्ति नै छैन, कसरी काम गर्ने ?’ एक जना कानुन अधिकृतसहितका कर्मचारीको व्यवस्था हुन सके अख्तियार दुरुपयोगका उजुरी जिल्ला प्रशासनले हेर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा कालीकोटका ९ वटै पालिकाका ७५ वटा प्रारम्भिक उजुरी छन् । सबैभन्दा बढी रास्कोट नगरपालिका र पलाता गाउँपालिकाका ११/११ वटा उजुरी  रहेको समेत् बताएका छन् ।

पचालझरना , कम नरहरिनाथ र महाबैका ६/६ वटा उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहविरुद्ध उपभोक्ता समितिमा आफन्त राखेको,  खरिद र  निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, झूटा कागजात पेस गरेको  , गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको लगायत उजुरी परेको अख्तियार सुर्खेतका प्रमुख भोला दाहालले बताए । त्यस्तै, कर संकलनमा अनियमितता गरेको, सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग गरेको, अनुदान रकममा अनियमितता गरेको लगायत उजुरीको संख्या पनि बढिरहेको उनको भनाइ रहेको   छ । कर्णालीमा   दैलेख  र सुर्खेतमा अख्तियार सुर्खेतबाटै उजुरी हेर्ने गरिएको छ । कालीकोट,  जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पूर्व , जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा भने अख्तियारसम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअले हेर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।