निजगढ – सर्वोच्च अदालतले नेपालको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा अनपेक्षित रूपमा रोक लगाइदिएपछि अहिले यो विषय चर्चामा रहेको छ ।
३० वर्ष अगाडिदेखि नै निर्माण गर्ने सपना देखिएको यो विमानस्थल अब केही वर्षमा बन्ला भन्ने बेलामा सर्वोच्चको यो फैसला आएको हो । त्यसैले कतै जानी जानी यस्तो गरिएको त हैन भनेर यो पछाडिका सम्भावित षड्यन्त्रका बारेमा चर्चा हुन थालेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एक जनाले ‘यदि अदालतले रोक नलगाएको भए पनि हामीले षड्यन्त्र देख्थ्यौं, रोक लगाए पनि षड्यन्त्र नै देख्छौं’ भनेर यो फैसलामा हुनसक्ने ‘षड्यन्त्र’बारे संकेत गरेका छन् । उनको त्यो कथन एकदमै सत्य छ र यसले हामी नेपालीको मनस्थिति उजागर गर्छ- हामी जे कुरामा पनि षड्यन्त्र देख्छौं । हाम्रो त्यस्तो मानसिकता हुनुमा हामीले विगतमा भोगेका विभिन्न साना-ठूला षड्यन्त्रले काम गरेका छन् ।
हो, नेपाल सयौं वर्षदेखि आन्तरिक र बाहृय षड्यन्त्रको सिकार हुँदै आएको छ । के अदालतको यो फैसलाको पछाडि पनि ठूलै षड्यन्त्र नै लुकेको छ त ?
नेपालमा षड्यन्त्र या हस्तक्षेप भनेको विदेशी, राजनैतिक नेतृत्व र देशी या विदेशी आपराधिक गिरोहको इशारा र स्वार्थमा हुने गर्छ । तर, नेपालमा भएका षड्यन्त्रहरूमध्ये अधिकांशमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा राजनैतिक नेतृत्वको संलग्नता भएको तथ्य उत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ ।
राजनैतिक परिवर्तन हुन् या विकास र ‘विनाश’का योजना त्यसमा राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थ र हात लुक्ने गरेको छ । त्यसैले निजगढ रोक्नुमा यदि ठूलै षड्यन्त्र रहेको हुन्थ्यो भने नेपालका कुनै न कुनै ठूला राजनैतिक दल र यसका कुनै ठूला नेता यसमा संलग्न हुनेथिए । अदालतले निजगढमा रोक लगाउनासाथ सबै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने यो सम्भावित षड्यन्त्रका पछाडि कम्तीमा पनि राजनैतिक नेतृत्वको हात हुने स्थिति देखिंदैन । अदालतले निर्माण रोक्ने निर्णय गरिसक्दा पनि दुई दिनपछि संसदमा पेश गरेको बजेटमा विमानस्थलको लागि बजेट विनियोजन गर्नुले पनि विमानस्थल बनाउने पक्षमा सरकार र राजनैतिक नेतृत्व छ भन्ने आशय प्रष्ट्याउँछ ।
राजनैतिक नेतृत्व सम्भावित षड्यन्त्रबाट पन्सिसकेपछि बाँकी दुई सम्भावित पात्रहरूमध्ये आपराधिक गिरोहको कुरा गर्दा बरू काठ तस्करहरूले यो परियोजना रोक्न हैन छिटो गर्न दबाव दिनुपर्ने थियो । त्यसैले निर्माण रोक्नुमा कुनै पनि आपराधिक गिरोहको स्वार्थ प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको नदेखिएकोले उनीहरूको पनि हात देखिंदैन ।
अब बाँकी रहृयो विदेशीको स्वार्थ र इशारा । केही समयदेखि चीनले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन खोजेको देखिए पनि नेपालमा विदेशी चलखेल हुने भनेको मूलतः भारत, अमेरिका र युरोपेली देशहरूबाट नै हो । तर यो मामलामा चीनको संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण छैनन् ।
नेपालप्रति भारतको नीति स्पष्ट रहेको छ- नेपाल सधैं नै राजनैतिक रूपमा अस्थिर र विकासमा पछाडि परिरहोस् ताकि राजनैतिक र आर्थिक रूपमा ऊ सधैं भारतप्रति निर्भर रहनु परोस् । त्यसको अलावा नेपालमा हुने गतिविधिले भारतको सुरक्षामा चाहिं आँच नआओस् ।
नेपालप्रति अमेरिकी नीति पनि प्रष्ट नै रहेको छ- नेपाल सधैं लोकतन्त्र र अमेरिकाको पक्षमा उभियोस् र अमेरिकाले चाहेमा अहिले उदाउँदै गरेको चीन र निकट भविष्यमा उदाउने निश्चित जस्तै देखिएको भारतको शक्ति निस्तेज गर्न अमेरिकालाई सहयोग गरोस् ।
यसरी हेर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माण पछाडि अमेरिकाको प्रत्यक्ष सरोकार केही देखिंदैन । युरोपेली देशहरूले पर्यावरणसँग जोडिएको परियोजना भएको हुनाले केही सरोकार देखाएका हुनसक्छन् तर त्यसलाई पर्दा पछाडि षड्यन्त्रकै रूपमा उठाएर यसलाई असफल बनाउनुपर्ने कुनै स्वार्थ देखिंदैन ।
उनीहरूले यदि यसलाई रोक्न चाहेको भए परियोजना सुरु नहुँदै हाकाहाकी यसको विरोध गर्न सक्थे । अर्कोतर्फ यो परियोजना स्विट्जरल्याण्डको कम्पनीलाई दिने संभावना पनि रहेकोले उनीहरू यसलाई रोक्न भन्दा पनि अगाडि बढाउन चाहन्छन् होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले यदि साँच्चै षड्यन्त्र नै छ भने पनि भारतको सम्भावना मात्र देखिन्छ ।
भारतको षड्यन्त्र देख्नेहरूले यो विमानस्थल मुम्बईको प्रतिस्पर्धी हुने र उनीहरूलाई घाटा लाग्ने हुनाले भारतले यसलाई रोक्न खोजेको भन्ने तर्क राख्छन् । यो तर्कमा केही वजन पनि देखिन्छ किनभने निजगढको ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने विमानस्थल क्षेत्रफलको आधारमा दक्षिण एशियाकै सबभन्दा ठूलो र विश्वमै पनि चौथो ठूलो हुने भनिएको थियो ।
यदि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनसके त्यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको लागि अर्को एउटा ‘ट्रान्सफर’ विमानस्थल र मुम्बईको लागि प्रतिस्पर्धी हुनसक्थ्यो । अर्को कुरा यदि यो विमानस्थल निर्माण भयो भने नेपालको विकासमा एउटा कोसेढुङ्गा पनि सावित हुनसक्थ्यो । यसले काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने मात्र नभई तराईको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित थियो ।
त्यसैले नेपालको विकासमा सधैं आफ्नो अहित देख्ने भारतले यसलाई पन्छाउन खोज्नेतर्क ठिकै देखिन्छ । तर यदि भारतले त्यसो गथ्र्याे भने परियोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले नै गथ्र्यो अनि राजनैतिक नेतृत्वबाट नै गराउँथ्यो जुन कुरा भारतको लागि कुनै कठिनाइको विषय थिएन । किनभने भारतका विश्वस्त पात्रहरू राजनैतिक नेताहरू नै हुन् न कि अदालतका न्यायाधीशहरू ।
काठमाडौंको विमानस्थलले हाम्रो हवाई यात्राको चाप थेग्न सक्ने स्थिति छैन । अर्को टर्मिनल बनाउनको लागि आवश्यक जग्गा पनि छैन । त्यसैले एक मात्र विकल्प भनेको काठमाडौं बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु हो । त्यसै पनि अधिकांश देशका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शहरबाट टाढा हुनु सामान्य नै हो ।
विमानस्थलमा अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको र विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर बनाउन लागेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा पनि दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प थिएन । पर्यावरणीय कारण देखाएर अदालतले देशकै सबभन्दा महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी परियोजनामा अंकुश लगाउनु सरासर गलत हो, देशको विकास देख्न तड्पिएका नेपाली जनताको लागि अन्याय हो ।
त्यसैले ठूलो सानो जस्तो षड्यन्त्र भए पनि, जुन बहकाउमा आएर फैसला गरेको भए पनि अदालतको फैसला सरासर गलत देखिन्छ । अदालतको काम भनेको परेका मुद्दामा आफ्नो फैसला दिनु हो तर यो मुद्दा जुन देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता या अन्य कुनै सामाजिक सद्भाव बिगार्ने विषयसँग टाढा थियो र पूर्ण रूपमा विकासको परियोजना थियो, त्यसलाई रोक्ने फैसला गर्नु न्यायालयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार माथि गरेको हस्तक्षेप पनि हो ।
यस्तो हस्तक्षेपले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचमा मनमुटाव ल्याउने मात्र हैन, भविष्यमा ठूला योजनाहरूको लागि लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू हिच्किचाउनेछन् र त्यसले देश विकासमा नकारात्मक असर ल्याउनेछ ।
सर्वोच्चले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सरकारलाई पर्यावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने आधार पेश गरेर मात्र त्यो परियोजनालाई निरन्तरता दिने आदेश दिन सक्थ्यो र अझै पनि सक्छ । त्यसैले देशको दीर्घकालीन विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिएको निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा दिएको आफ्नो फैसलाको सर्वोच्चले पुनर्विचार गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
