गरिब हुनु सबै कुरामा पछाडी पर्नु हो, गरिब परिचय भएका मानिसले अवसर बाट बन्चित हुनु पर्छ
सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन । गरिबको नाममा खर्च गरेको अरबौ रुपैया कहा गएको छ ?
अझै लाखौ गरिबहरु गास बास कपास शिक्षा स्वस्थ्य बाट बन्चीत छ ।

गरिबको जीवन स्तर बदल्छु भन्नेहरु आफ्नो र आफन्तको जीवन बदल्न लागे कुरा चाही जहा गएनी कुरा चाही जनताको गर्ने तर पुरा नगर्ने सोसकहरुको बुध्दि कहिले आउने होला ?

सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०र७१ देखि सुरु गरेको हो। गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो। सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन ।

खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शङ्कालु देखिन्छन् ।