काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनी काठमाडौँको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट २ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन्।

राईलाई २०८२ वैशाख १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि अदालतले उनलाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। पछिल्लो अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिँदा मुद्दाको प्रकृति, संलग्न रकमको परिमाण, राईको सामाजिक हैसियत तथा अनुसन्धानको अवस्था लगायतका पक्षलाई मध्यनजर राखेको बताइएको छ।

राईविरुद्ध सहकारी ऐन उल्लंघन र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीमाथि सहकारीको पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ, जुन सहकारी नियमावलीको उल्लंघन हो।

यस प्रकरणमा अन्य ३९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा ६९० जना निक्षेपकर्ताबाट १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरिएको आरोप छ।

राईको धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहनेछ। अदालतले दोषी ठहर गरेमा उनलाई सहकारी ऐन र संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुने सम्भावना छ।