७५३ स्थानीय तह र ६७४३ वडामा रोजगार शून्य, बाँझो खेत, थलिएको संघीयता र विदेश पलायनमा देशका सशक्त युवाहरु

२०७२ सालमा संविधान जारीसँगै नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ गर्‍यो। ७५३ वटा स्थानीय तह र ६७४३ वडामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। जनताले ठुलो अपेक्षा गरे गाउँमै शासन, गाउँमै रोजगारी, गाउँमै विकास। तर संविधानको घोषणा भएको दशक नपुग्दै संघीयता कार्यान्वयनको यथार्थ चित्रण चाँहि निराशाजनक हुँदै गएको छ। विशेषत युवाहरूको तीव्र विदेश पलायन, ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारीको चरम अवस्था, बाँझो भूमिहरू, र सुस्त संघीय प्रणालीका कारण संघीयता आफैं संकटमा पर्ने देखिन्छ।

युवा शक्ति विदेश, काम गर्न नसक्ने बुढाबुढी गाउँमा

सरकारका आँकडा अनुसार, प्रत्येक दिन झण्डै २ हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन्छन्। दैनिक २००० भन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुने क्रमले देखाउँछ कि युवाहरूको सपना अब नेपालमा छैन, कतार, मलेसिया, दुबई, जापान वा युरोपमा छ। शिक्षित, सशक्त र उत्पादक उमेरका नागरिकहरु नेपालबाट टाढा जाँदै गर्दा गाउँहरू बुढाबुढीको थलो बनेका छन्।

गाउँमा रहेका काम गर्न नसक्ने बुढाबाआमाले बाँझो खेत हेर्दै दिन बिताउँछन्, युवालाई रोजगारसँग जोड्ने उद्योग कलकारखाना खोल्ने नीति कार्यक्रम नभन्दा उमेर पुगेका सबै युवाहरू विदेशी भूमिमा रोजगारको लागि तीव्र रुपमा जाँदैछन्।। कतिपय गाउँमा गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा युवक छैनन्, बुढाबुढीको संख्या युवाभन्दा दोब्बर भएको तथ्याङ्कहरू बताउँछन्। तर संघीयता भनेको त गाउँगाउँमा शासन, गाउँगाउँमा समृद्धि होइन र?

स्थानीय तह संरचना छ, रोजगार छैन।

७५३ स्थानीय तह, ६७४३ वडा। नेपालका गाउँ र शहरका कुनाकाप्चामा स्थानीय सरकारको उपस्थिति त छ, तर क्षमता, नीति र दिगो सोच छैन। नीति निर्माण गर्ने अधिकार पाएका स्थानीय सरकारहरू अझैपनि केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन्। रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रम सिमित छन्, त्यसमा पनि बजेट हिनताले तिनलाई कागजमै सीमित बनाएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात, कृषि, लघु उद्योग जस्ता क्षेत्रका योजना बनेका छन्, तर ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। गाउँका किसान अझै सिँचाइ नहुँदा वर्षामा मात्रै खेती गर्छन्। उद्योग कलकारखाना स्थानीय तहमा छैन, भएका पनि सञ्चालनविहीन छन्।

बाँझो जमिन कार्यान्वयन नहुने किताबी नीति

नेपालको कुल ३०% भूभाग कृषि योग्य छ। तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो छ। कारण खेती गर्ने मान्छे छैन। खेत छ, तर गोरु छैन, युवा छैन। पाखा, बारी, टारी सूनसान छन्। केही वर्ष पहिले रोपाइँमा धान रोप्ने युवाहरू अहिले खाडीको गर्मीमा पसिना बगाउँदै छन्।

राज्यले कृषि यान्त्रिकीकरण, मल-बिउ, बजारीकरण, बीमा, अनुदान, सिँचाइका कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे पनि त्यो कार्यान्वयन चरणमै असफल भएको छ। किसानले राहत होइन, व्यथा पाएका छन्।

उद्योगविहीन विकास सपना त देखियो, तर जगै छैन

रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता, उद्यमशीलता भन्ने शब्दहरूले नीति किताब भरेका छन्। तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ। नेपालमा ठूलो उद्योग खोल्न सरकारी अनुमति प्रक्रिया झन्झटिलो, भ्रष्टाचारग्रस्त र समय खपाउने छ। लघु उद्योग, घरेलु उत्पादन, सीपमा आधारित तालिमहरू परिकल्पनाको तहबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्।

सरकारी बजेट भाषणहरूमा ‘रोजगारको दशक’, ‘उद्यमशील युवा कार्यक्रम’, ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग’ जस्ता घोषणाहरू वर्षेनी दोहोरिन्छन्, तर प्रत्येक वर्ष बेरोजगारको संख्या झनै बढेको छ। विशेषतः गाउँमा बस्न चाहने युवाहरूका लागि कुनै विकल्प छैन। खेती त बाँझो भयो, उद्योग छैन, व्यापार गर्ने बजार छैन बाँकी विकल्प पासपोर्ट बोकेर काठमाडौंतिर लाग्ने अनि त्यहाँबाट विमान चढ्ने मात्रै हो।

भ्रष्टाचार र दलहरूको संरक्षणवाद

रोजगारी सिर्जनामा लगानी हुनु पर्ने सरकारी स्रोतहरू भ्रष्टाचारमा चुहिएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा विकासको नाममा बजेट खर्च हुन्छ तर स्थायी उत्पादन हुँदैन। एउटा जिउँदो उदाहरण – ग्रामीण सडक निर्माण। करोडौं बजेट खर्चिए पनि सडक तीन महिनामै भत्किन्छ, पुल आधा बनाउँदा बजेट सकिन्छ।

ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सिण्डिकेटले नीति र बजेट लुटिरहेको अवस्था छ। यसमाथि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने र आफ्नालाई पद दिने संस्कारले जनतामा वितृष्णा पैदा गराएको छ। राम्रो काम गर्नेभन्दा पार्टी र नेता नजिक हुनेले फाइदा पाउँछन्।

संघीयताको भावनामाथि चोट

संघीयता भनेको केवल प्रशासनिक संरचना होइन, यो त जनताको सशक्तीकरण, समावेशिता, र विकासको वैकल्पिक ढाँचा हो। तर आजको अवस्था हेर्दा यो केवल नामको मात्रै संघीयता हो। न त स्थानीय सरकार स्वायत्त छ, न त प्रदेश सरकार सक्षम छ। सबै केन्द्रतर्फ हेर्ने परिपाटी, पुरानै शैलीमा योजना बनाउने, केन्द्रले नै स्रोत बाँड्ने परम्पराले संघीयताको मूल मर्म क्षतविक्षत भएको छ।

संघीयता बलियो बनाउने हो भने तीन महत्त्वपूर्ण उपाय

१. गाउँमै रोजगारी सिर्जना

गाउँस्तरमा कृषि, पर्यटन, लघु उद्योग, पशुपालन, र सीपमूलक उद्यमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। ‘एक वडा, एक उत्पादन’, ‘एक पालिका, एक उद्योग’ कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।

२. युवालाई देशमै आकर्षित गर्ने नीति

सस्तो ऋण, स्टार्टअप अनुदान, तालिम, सहुलियत कर जस्ता प्रोत्साहनमार्फत युवाहरूलाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ। विदेशमा गएकालाई सीपसहित फर्काएर उत्पादनमा लगाउन सक्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ।

३. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी शासन प्रणाली

स्थानीय सरकारमा अनुगमन, मूल्यांकन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता नभएसम्म स्रोतको दुरुपयोग जारी रहन्छ। यसका लागि स्वतन्त्र नियमन संयन्त्र र नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

संघीयताको उद्देश्य जनताको शासन, समावेशिता, र विकासको विकेन्द्रीकरण हो। तर वर्तमान अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन झिनो छ। युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, उत्पादन र रोजगारी शून्यप्राय छ। बाँझो खेत, बेरोजगार युवा, उद्योगविहीन गाउँ, अनि भ्रष्टाचारले ढाकिएको प्रणालीले देशको भविष्यलाई संकटतर्फ डोर्याइरहेको छ।

अब पनि संघीयताको सार्थकता खोज्ने हो भने, केवल भाषण र नाराबाट होइन, व्यवहार र नतिजामा परिवर्तन देखिनु पर्छ। युवालाई देशमै रोजगारी दिलाउने, उत्पादन बढाउने, र शासन प्रणालीमा शुद्धता ल्याउने हो भने मात्र संघीयता जीवित रहने

छ नत्र यो पनि अघिल्ला प्रणालीझैं इतिहास बन्ने खतरा छ।