गुनासो चौतारी। चार दिन होइन, चार महिना होइन चार वर्षसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हात कहिले पर्ला भनेर पर्खिरहेका लाखौँ चालकहरूको पीडा आज देशैभरि सुनिन थालेको छ। लिखित परीक्षा पास, ट्रायल पास, स्वास्थ्य परीक्षण पास सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पनि आजसम्म लाइसेन्स हातमा नपाउँदा चालकहरू अन्योल र दुःखको अन्धकारमा धकेलिएका छन्। कतिपयको रसिद भिजेर च्यातिएको छ, कतिपयको हराइसकेको छ। तर राज्य भने अझै मौन छ।

लाइसेन्स पर्खाइले युवाहरूको सपना तुहाएको छ। विदेश रोजगार जान चाहने युवाहरू हजारौँले लाइसेन्स नपाएकै कारण अवसर गुमाइरहेका छन्। आन्तरिक रूपमा व्यवसायिक चालकहरू दैनिक सडकमा प्रहरीको चेकजाँचमा झन्झट र कारबाहीमा परेका छन्। “लाइसेन्स छैन” भन्दै जरिवाना, अपमान र मानसिक पीडा भोगिरहेका छन्। परिवार पाल्न गाडी चलाउने आम चालकहरूलाई तिनै परिवारलाई पेटभरि खान दिन एक टुक्रा कार्ड नहुँदा भोक र आँसु सहन बाध्य बनाइएको छ।

तर प्रश्न यहीँ छ यो समस्या आखिर किन समाधान हुन सकेन ? सरकार र सम्बन्धित निकायको जवाफ एउटै छ “प्रिन्टिङमा समस्या छ।” तर चार वर्षसम्म पनि समाधान नभएको प्रिन्टिङ समस्या भन्नु बहाना मात्र हो। वास्तविक समस्या सरकारको अकर्मण्यता, प्राविधिक पूर्वाधार नबढाउने लापरबाही र जनतालाई सदैव बेवास्ता गर्ने परिपाटी हो।

आज लाखौँ चालकहरूको स्वर एउटै छ :

चार वर्षसम्म जनतालाई धोका दिने निकायलाई जवाफदेही कसले कहिले बनाउने ?
हाम्रो पीडा, हाम्रो आँसु, हाम्रो रोजगारी गुमाउनुको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ?
राज्य किन मौन ? न्याय कहिले ?

अब सहने सीमा सकिएको छ। चालकहरूको धैर्यलाई कमजोर नठानौं। यो आवाज दबाउन खोजियो भने आक्रोशको रूप लिन सक्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ।

जनताको माग स्पष्ट छ । तुरुन्तै प्रिन्टिङ समस्या समाधान गर, सबैलाई लाइसेन्स उपलब्ध गर।
लाखौँ चालकहरूको दुःख कष्ट सँग खेलेर शासन गर्ने समय सकिएको छ। अब राज्यले सुनिदेऊ, अब राज्यले जवाफ देऊ, अब राज्यले न्याय देऊ। भन्ने दिन आइसकेको छ।

लाइसेन्स प्राप्त गर्न सुरुकै दिनदेखि झन्झटिलो दुःख कष्ट बेहोर्नपर्ने बाध्यता छ। बायोमेट्रिक लिखित ट्रायल गरी सुरुमै तीन दिन पुरै समय घन्टौँ लाइन बसेर दिनुपर्छ। त्यसपछि पनि लाइसेन्स कहिले आउँछ कहिले प्राप्त हुन्छ। भनेर धाइरहनु पर्छ। यो बाध्यता कहिलेसम्म? हजारौंको त कर्मचारीको लापरवाहीले गलत विवरण लेखिदिँदा दिनाउन दिन यातायात कार्यालय धाउँदा दिक्क भइसकेका छन्।

जनताले गुनासो गर्दा गुनासो सुन्ने निकाय हरू सम्बन्धित कर्मचारी हरु उल्टै सर्वसाधारणलाई धम्क्याउँछन् । अब यस्तो अवहेलना यस्तो अपमान सही रहने परिस्थिति नहुन सक्छ। सम्बन्धित निकायको समयमा ध्यान जाओस्।