काठमाडौं।
आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व फेरि जनताको घरदैलोमा पुग्ने तयारीमा छ। तर भोट माग्न अघि एक गम्भीर प्रश्न उभिएको छ । के नेतृत्वले वास्तवमै जनताको पीडा सुनेको छ?

नेपाल, भगवान् गौतम बुद्धको शान्ति भूमि, ऐतिहासिक व्यक्तित्व भृकुटीको देश, र पूर्वराजा राजा वीरेन्द्रले विश्वमाझ अघि सारेको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्तावको जगमा उभिएको मुलुक हो। तर आज यही भूमिमा लाखौँ नागरिक आर्थिक जालोमा फसेर आफ्नै देशमा कैदीसरह जीवन बिताउन बाध्य छन्।

साना तथा मझौला व्यवसायी, गरिब किसान र श्रमिक वर्गको अवस्था दिनानुदिन जर्जर बन्दै गएको छ। बजारमा ठूला व्यापारी र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दो छ, जसका कारण सोझा नागरिक आर्थिक शोषणको चक्रमा परिरहेका छन्।

मिटरब्याजको मार: गाउँ गाउँमा उठिवास
विशेषगरी मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) को समस्याले ग्रामीण भेगमा भयावह रूप लिएको छ। अत्यधिक ब्याजदर, कानुनी उल्झन र प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबका कारण कयौँ परिवार आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट विस्थापित भएका छन्।

सावाभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम तिर्दा पनि ऋण नटुंगिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही अन्यायपूर्ण चक्रका कारण कतिपय नागरिक आत्महत्याजस्तो चरम कदम चाल्न बाध्य भएका छन् भने धेरै परिवार सडकमा आएका छन्।

कालोसूची र मुद्दाको चपेटामा लाखौँ नागरिक
सरकारी स्वीकारोक्तिअनुसार करिब ६ लाख नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन्। ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिमाथि विभिन्न मुद्दा दर्ता गरिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।

प्रश्न उठ्छ । आर्थिक संकटको जडमा को छ? के नीतिगत कमजोरी, राजनीतिक संरक्षण र चन्दा संस्कृतिले यो अवस्था निम्त्याएको होइन?

राजनीतिक चन्दाको आडमा ठूला व्यापारी र प्रभावशाली समूहले नेतृत्वलाई दबाबमा राख्ने आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। फलतः बन्ने कतिपय नीति र कानुनले गरिब र मध्यम वर्गलाई थप संकटमा पार्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ।

संसदको प्राथमिकता फेरिनुपर्छ
अब संसदमा भ्रष्टाचार र दलाल संस्कृतिको एजेन्डा होइन, आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको एजेन्डा उठ्नुपर्छ। जनतालाई डर, धम्की र कानुनी पासोमा पार्ने अभ्यास बन्द हुनुपर्छ।

नेतृत्वले जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको समस्या प्रत्यक्ष सुन्नुपर्छ। नीतिनिर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपाललाई आर्थिक शोषणको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो। मिटरब्याज नियन्त्रण, वित्तीय न्याय र गरिब–मध्यम वर्गको संरक्षणका लागि ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ।

समय धेरै छैन। यदि नेतृत्व अझै पनि आत्मसमीक्षा गर्न तयार भएन भने इतिहासले कठोर मूल्यांकन गर्नेछ।