नेपाल आयल निगमको पछिल्लो मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिकीमा थप चाप सिर्जना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावलाई कारण देखाइए पनि बारम्बारको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवन झन् कठिन बन्दै गएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलजस्ता आधारभूत इन्धनमा गरिएको उल्लेखनीय वृद्धि सिधै यातायात खर्चसँग जोडिन्छ, जसको प्रभाव खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भएको वृद्धि त झन् प्रत्यक्ष रूपमा भान्सामा असर पार्ने विषय हो, जसले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारको बजेट नै अस्तव्यस्त बनाउनेछ।

सरकारले करमा छुट दिएको दाबी गरे पनि निगमको घाटा निरन्तर देखाइनु र त्यसको भार सधैं उपभोक्तामाथि सारिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। व्यवस्थापन सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा विकास र दीर्घकालीन नीति निर्माणतर्फ ध्यान नदिँदा हरेक पटकको समाधान मूल्यवृद्धि मात्रै देखिनु दिगो उपाय होइन।

जनताको आम्दानी नबढ्ने तर खर्च निरन्तर उकालो लाग्ने यो अवस्था आर्थिक असन्तुलनको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायले केवल घाटाको तर्क होइन, जनताको जीवनस्तरलाई केन्द्रमा राखेर संवेदनशील निर्णय लिनु आवश्यक छ।