शीर्षक:
काठमाडौं, ११ वैशाख सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि विवाद चर्किएको छ। बिहीबार साँझदेखि नै प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न चेतावनी दिन थालेको छ।
तर, सरकारको यो कदम सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशसँग बाझिएको भन्दै कानुनी तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुई वर्षअघि बागमती संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका वास्तविक सुकुमवासीलाई विकल्पविना जबर्जस्ती नहटाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।
अदालतले सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित आवास वा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएको थियो। साथै, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको थियो।
यद्यपि, अहिलेसम्म इचंगुनारायणमा निर्माण गरिएको आवासमा सुकुमवासीलाई सार्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विकल्पबिनै हटाउने प्रयास गरिनु मानवअधिकार र संविधानप्रदत्त बसोबासको मौलिक हकविरुद्ध हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, “वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान नगरी, पुनःस्थापना सुनिश्चित नगरी टहरा भत्काउने वा त्रास सिर्जना गरेर हटाउने कार्य गरिबमाथिको अन्याय र राज्यद्वारा हुने अपराधसरह हुन सक्छ।”
सरकारले भने नदी किनार अतिक्रमण हटाएर वातावरण संरक्षण र शहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ। तर, कानुन र मानवीय संवेदनशीलता सन्तुलनमा राखेर मात्रै यस्तो कदम चाल्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ।
