सम्बन्धविच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरे पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव नेपाल कानुन आयोगले अघि सारेपछि त्यसमा विरोध सुरु भएको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ मा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदै आयोगले ‘अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपतिका तर्फबाट छोराछोरी भए छोराछोरीले र नभए पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारले पाउने’ प्रावधान राखिएको हो ।
नयाँ प्रस्तावलाई सरोकारवालाले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको हक अधिकार कुण्ठित गर्दै अशंविहीन गर्ने नियतका रूपमा अर्थ्याएका छन् । ‘महिलाले विवाह गरेको घरमा बिनापारिश्रमिक काम गरेको हुन्छ, अंश भनेको त्यो पारिश्रमिक हो, त्यो भागबन्डा लिएर गएको हुन्छ, पुरुषले पनि कतिवटा अर्को विवाह गरेको हुन्छ, उनीहरूको सम्बन्धमा केही व्यवस्था नचाहिने, महिलालाई नै निरअंशी बनाउने व्यवस्था राखेर महिलामाथि प्रत्यक्ष भेदभाव गर्न खोजिएको छ ।’ , अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भनाइ रहेको छ ।
यसले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकलाई प्रभावित बनाउने उनको दाबी छ । उनले बताइन् संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले धारा २९ को शोषणविरुद्धको हक ,धारा १८ को समानताको हक तथा धारा ३८ को महिलाको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
कानुन आयोगका प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले मुलुकी देवानी संहिता ऐनको संशोधन प्रस्तावको छलफलका क्रममा सम्बन्धविच्छेदपछि दिइने सम्पत्ति दुरुपयोग हुने गरेको हुँदा केही अंकुश लगाउनुपर्ने सरोकारवालाले उठाएपछि समेटिएको बताए । ‘महिलालाई दोहोरो हक हुने भयो, अर्को विवाह गरेपछि नयाँ पतितर्फ हक सिर्जना हुने भयो नि त भनेर परामर्श लिने क्रममा कुरा आयो, संशोधनमा थप्नुपर्छ भन्ने आएपछि समेटिएको हो,’ उनले भने । संहिता छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायी, सरोकारवाला, अध्यापक सामाजिक र संघसंस्था सहभागी थिए । ‘यो एकदमै प्रारम्भिक मस्यौदा हो, बाहिरतिर जुन हल्ला भयो त्यो होइन, मिडियामा नकारात्मक हिसाबले आएका छन् ।
अधिवक्ता रूपनारायण श्रेष्ठले सम्बन्धविच्छेद भएपछि महिलालाई सम्पत्ति दिने व्यवस्था आएको एक दशकजति हुँदै गर्दा हचुवामा ल्याइएको नयाँ प्रस्ताव वैज्ञानिक नभएको बताए । ‘दुई–चार महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्दै सम्पत्ति लिने गरेकाले दुरुपयोग गरेका होलान् तर अपवादका यी घटनालाई लिएर यस्तो व्यवस्था ल्याइनु हुँदैन । अनुसन्धानबिनै अपरिपक्व हिसाबले नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजेको देखियो, यसमा पर्याप्त बहस जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कानुन आयोगले ल्याउँदैमा लागू भइहाल्ने होइन, संसद् पनि छ ।’ सबै महिला अथवा पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्दै अर्को विवाह गर्ने विरलै हुन्छ, कतिपयले पाएको सम्पत्ति खर्च गरिसकेका पनि हुन सक्छन् जस्ता बहुआयामिक विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व ११.७ प्रतिशत थियो । ०६८ मा जनगणनासम्म आइपुग्दा १९.७ प्रतिशत पुग्यो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो ३४.२७ प्रतिशत पुगेको छ । देशभर हालसम्ममा १ करोड ३८ लाख ३४ हजार ७ सय ९१ जग्गाधनी छन् । त्यसमा ४७ लाख ४२ हजार १ सय ६४ महिला (३४.२७ प्रतिशत) जग्गाधनी छन् । जग्गाको स्वामित्व भए पनि महिलालाई भोगचलन व्यवस्थापनका निर्णायक अधिकारमा नरहेको विभिन्न अध्ययनले जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा सहकारी , भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पछिल्लो पटक २०७८ मंसिर ९ मा पैत्रिक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनअनुसार सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गरेको छ । परिपत्र गरेको चार महिना नबित्दै कानुन आयोगले सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा फिर्ता गर्नॅपर्ने व्यवस्था समेत् ल्याइँदा विरोध हुन थालेको छ ।
