काठमाडौं – बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५०० करोड र निर्जीबन बीमा कम्पनीको लागि २५० करोड पूँजी तोकेको छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र पूँजी पुर्याउने गरी एक महिनामा वृद्धि योजना पेश गर्न सबै बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका अघिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले पनि कम्पनीहरुको पुँजी बढाएका थिए ।
अध्यक्ष फेरिएसँगै बीमा कम्पनीहरुलाई एक वर्षभित्र १५० प्रतिशतले पूँजी वृद्धि गर्ने चिन्ता थपिएको छ । बीमा समितिले के आधारबाट पूँजी वृद्धि गर्न दिने भनेर खुलाएको छैन । नेपाली बीमा कम्पनीका पुराना प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) रमेशकुमार भट्टराई भने हकप्रदबाट पूँजी वृद्धि गर्न नहुने बताउँछन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका सीईओ रहिसकेका उनीसँग मर्जरको राम्रो अनुभव छ । महालक्ष्मी फाइनान्स, महालक्ष्मी विकास बैंक, यति डेभलपमेन्ट बैंक लगायतको मर्जरमा उनको नेतृत्व थियो ।
बीमा समितिले गरेको पूँजी वृद्धिको निर्णयपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तपाईंको विचारमा यो निर्णय ठिक छ ? कम्पनीहरुले कसरी पुँजी पुर्याउलान् ?
बीमा ऐन २०४९ को दफा १२ (ख) मा निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीको लागि क्रमशः १० करोड र २५ करोड पूँजी तोकिएको छ । २०६४/०६५ मा देवेन्द्र प्रताप शाह बीमा समितिको अध्यक्ष हुँदा नियमावलीमा तोकेको पूँजी संस्थापकले कम्पनी स्थापना गर्दा हाल्ने पूँजी भनी परिभाषित गरी निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीलाई क्रमशः १५ करोड र ३६ करोड पूँजी पुर्याउन लगाई नयाँ लाइसेन्स दिइयो ।
त्यति बेला बीमाको कभरेज ५/६ प्रतिशत भएकाले पहुँच वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न पूँजी वृद्धि गरिएको बुझ्न सकिन्छ । ०७३/७४ मा चिरञ्जिवी चापागाईं अध्यक्ष हुँदा बीमाको क्षेत्र विस्तार हुँदै थियो । जीवन बीमा कम्पनी ९ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनी १५ वटा थिए । संघीय चुनावको बेला थियो, बढी पूँजी बनाएर बढी चन्दा संकलन गर्ने उद्देश्यले निर्जीवनको १०० करोड र जीवन बीमाको २०० करोड बनाइ माग्न आएजति सबैलाई कम्पनीको इजाजत दिइयो । तर, अहिलेको स्थिति फरक रहेको छ ।
एउटा पार्टीको सरकारले नियुक्त गरेको बीमा समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अर्को पार्टीको सरकार बनेको छ । कम्पनीहरुको पूँजी २५० र ५०० करोड पार्ने भनिएको छ । वर्तमान अध्यक्षले नयाँ लाइसेन्स नदिने घोषणासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउन मर्जरको लागि पूँजी वृद्धि गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पटक–पटक दिइसकेपछि यो निर्णयको उद्देश्य प्रष्ट भइसकेको छ ।
१३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा २४ वटा जीवन बीमा र २३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी चलेका छन् । बीमा उद्योग भित्रको विकृति बुझेको व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष भएपछि ३ करोडको जनसंख्या भएको देशमा १९ वटा जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी आवश्यक छैन, घटाउनुपर्छ भन्ने सोचेर पूँजी वृद्धि गरेको भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
