स्थानीय सरकार विगतको ५ वर्ष भौतिक संरचना र कानुन निर्माणमा केन्द्रित भए । अब आर्थिक, सामाजिक बिषयलाई दलहरूले मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली लागुपछि स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ । ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहमा नागरिकले आफ्नो नयाँ सरकार चयनका लागि मतदान गर्दैछन् ।
राजनीतिक दलले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई मैदानमा पठाउनुपर्छ । जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम समेटर घोषणा पत्र तयार गर्न राजनीतिक दल गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा पार्टीका घोषणा पत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
पार्टीले घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्दा कार्यान्वयनको उचित मापदण्ड पनि सँगसँगै जनतासामू प्रस्तुत गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । निश्चित लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्ने ‘घोषणा पत्र’ एक गुरुयोजना हो । यसमा कहिले गर्ने ? के का लागि गर्ने ? के गर्ने ? कसले गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कति स्रोत र साधनमा गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफको श्रृंखला हुन्छ र यी सबै प्रश्नको उत्तर आउने गरी हरेक राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
घोषणा पत्र खासमा ६ महिना अघि बनाइनुपर्छ र त्यसको स्तरीयता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जाँच गरेर मात्र जनताको बीचमा लैजानुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा एजेण्डाहरू उठान प्रक्रिया सबै केन्द्रीकृत अवधारणा अनुरूप छन्, वास्तवमा हामीले टोल हुँदै वडा, वडा हुँदै पालिका, पालिका हुँदै जिल्ला, जिल्ला हुँदै प्रदेश र प्रदेश हुँदै केन्द्रको घोषणा पत्र तयार पार्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा केन्द्रको अनुसार तल्लो तहको घोषणा पत्र तयार पारिन्छ ।
यसले गर्दा हामी स्थानीय तहका समस्याहरू एजेण्डाको रूपमा उठान गर्न सकिरहेका छैनौं र यो बिषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा आवश्यक स्थानीय मुद्दाहरू उठान हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन र राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भसँग जोडिएको यो निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
राजनैतिक दलका प्रचार कार्यको समीक्षा गर्दा दल र नेताले सबैभन्दा कम महत्व दिएको विषय नै संघीयता सम्बद्ध विषय हुन् । कसैले पनि संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश, स्थानीय सञ्चालनको खाका सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा र केन्द्रीय सरकारकै वरिपरि प्रायः सबै दल अलमलिएर बसेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच वर्षअघि आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएका राजनीतिक दलहरू वैशाख ३० गते हुने देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५ हजार २२१ पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनमा लागेका छन् ।
गएको निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता अपूरा राखेर उनीहरू मतदातालाई आकर्षित गर्न घोषणापत्र तयारीमा लागेका हुन् । संविधानको भाग १७, १८ र १९ मा सुस्पष्टरूपमा घरघरका सिंहदरबारबारे व्यवस्था गरिएको छ । पालिका स्वयं एउटा सरकार हो, जसको आफ्नै भूगोल छ, अनेकौं स्रोत छन् । विभिन्न सम्पदा, संस्कृति, भाषा, धर्म र सभ्यता रहेको छ । मुख्य कुरा जनता छन् र यो सबैको सुखद व्यवस्थापन गर्न पालिकासँग संवैधानिक अधिकार छ । राजनीति आफैंमा उत्तरदायित्व हो, जिम्मेवारी हो ।
सामाजिक रुपान्तरण नभई मुलुकमा समृद्धि सम्भव छैन । सामाजिक रुपान्तरण गर्ने अभिभारा बोक्नुपर्ने दलहरू सडक निर्माणदेखि पुलपुलेसा निर्माणकै मुद्दामा रहेका छन् । समाजमा व्याप्त कुरीति अन्त्य गर्न सामाजिक विकासका मुद्दालाई एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा स्थानीय तहहरूले पनि खासै पहल गरेको पाइँदैन । ग्रामीण जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने सामाजिक मुद्दालाई सही ढंगले उठान गरी त्यसको समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिए मात्रै सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्छ । मनोसामाजिक विमर्श तथा सकारात्मक सोचसम्बन्धी कैयौं कार्यक्रम राखेर यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नतर्फ दलहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
एजेण्डाको कार्यान्वयन
राजनीतिक पार्टीले घोषणापत्र लेख्दै गर्दा सम्भव हुन सक्ने विषयवस्तुहरू मात्र उल्लेख गर्नुपर्छ अन्यथा आम नागरिकको घोषणापत्रप्रतिको अविश्वास झन् बढ्दै जाने खतरा हुन्छ । ५ वर्ष अगाडि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले बयान गरेको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थुप्रै बिषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुँदा पनि अलपत्र परे अर्थात् २ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । जस्तै, एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा भनेको थियो- १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याइने छ, सबै स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुटाउने उल्लेख छ तर उसले ३ वर्ष भन्दा बढी सरकार चलाउँदै गर्दा शिक्षाको बजेट १०-११ प्रतिशत भन्दा बढी छुट्टाउन सकेन ।
एमालेको घोषणा पत्र भन्छ- १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गरिनेछ तर यो बीचको ५ वर्षमा थप २००० मेगावाट बिजुली उत्पादन समेत हुन सकेन । त्यस्तै गरी ५ वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र त्यही पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा समानान्तर हुनेगरी अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धताको हालत पनि हामीले देखेकै छौं । त्यसैले राजनीतिक दलहरू सबै भन्दा जिम्मेवार निकाय भएकोले अब घोषणापत्र जनता सामू ल्याउँदै गर्दा पूरा गर्ने आधार र कार्यान्वयनमा ल्याउने मापदण्ड पनि साथसाथै प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यसका लागि मैले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा आवाज उठाउँदै आएको छु ।
स्थानीय तहले बेग्लै घोषणापत्र तयार गर्दैगर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नभई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहले गर्ने आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्चमा कटौती, आधुनिक र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको योजना, रोजगारी अवसरका सिर्जना, स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरण, वैज्ञानिक शहरी व्यवस्थापन, ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने जस्ता कार्यक्रमले संघीयताको महत्त्व स्थापित पनि हुन्छ र लोकतन्त्रको जगलाई बलियो पनि बनाउँछ ।
आगामी सरकारबाट अपेक्षा
पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको पाँच वर्षको पदावधि सकिनै लागेको छ। यो अवधिमा स्थानीय सरकार संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। यो जनता नजिकको सरकार पनि हो। यो पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम पनि गरेका छन् । कतिपय विवादित पनि भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको दायित्व तीन तहका सरकारको हो । स्थानीय सरकारका रूपमा ७५३ वटा सरकार कार्यान्वयनमा छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारका सूची २२ वटा छन् । ५ वर्ष नीति निर्माणमा काम गर्यो, अनुभव थिएन । थुप्रै अनुभव लिन सफल भयौं । अबको सरकार जनताप्रति पूर्ण बफादार भएर जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । संविधान प्रदत्त अधिकारबाट संघले निर्माण गरेका कानुन र गाउँ वा नगर सभाबाट बनेका कानुन मार्फत स्थानीय सरकारले विकास निर्माण र नियमनकारी काम गर्दै आएका छन् ।
गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म चार स्वरूपमा रहेका ७५३ वटा सरकारका आ-आफ्नै कार्यसम्पादन शैली छन् । यी सबै सरकारका कार्यान्वयन अवस्था आफ्नै भूगोल र परिवेश अनुसार पनि छन् । दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनालाई कमिलाका समूहले झैं आ-आफ्नो विशिष्ट शैलीले विकास कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् ।
कार्यसम्पादन शैलीमा आधुनिकता र स्थानीय विशिष्टता समाहित गर्नु आजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पनि हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघको आ-आफ्नो स्पष्ट भूमिका सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकारलाई र बिशेषगरी वडालाई थप अधिकार र स्रोत साधनको प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाहरू र स्थानीय सरकारका उपभोक्तालाई सेवाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
