काठमाडौं – बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट सम्बन्धी यस्तो सुझाव प्रस्ताव गरिएको हो । महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको आयात भइरहेका सामानको संख्या २ सय भन्दा बढी रहेको छ ।
त्यसमध्ये अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी आयात न्यूनिकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । महासंघले विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार कृषि उतपादनमा औसत ४२ प्रतिशत र गैरकृषि वस्तु उतपादनमा २४ प्रतिशत भन्सार लगाउन सकिने प्रावधान छ ।
यसरी आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन महासंघले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो । एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउन समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरे ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्न सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ । कृषि इकोसिस्टममै सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समेत महासंघले सरकारसँग भनेको छ ।
नेपालमा यो वर्ष करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । निर्यात भने मात्र ३ खर्ब रुपैयाको हुनेछ । यसले नेपालको व्यापार घाटा १७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यो नेपालको बजेटको तुलनामा समेत धेरै रहेको हो ।
महासंघले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कोभिड पछिको विशेष प्याकेज ल्याउन समेत सरकारलाई भनेको छ । यसक्रममा दर्ता, लगानी, रकम फिर्ता लाने व्यवस्था र करमा छुटको प्रावधान ल्याएर लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
दातृ निकायबाट सहायता रकम घटिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आर्थिक कूटनीति र अन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न महासंघले भनेको छ ।
निर्यात बढाउन भने निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीतिब बनाउन माग गरिएको छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधी न्यूनतम तीन वर्ष पुर्याउन, मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिन, भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहन दिन सुझाव दिइएको छ ।
