काठमाडौं – ज्येष्ठता, वरीयता र कार्यकुशलताको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा सधै बखेडा हुने गर्छ। कनिष्ठलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाएको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै पुगेर टुंगिने गर्छ ।
यस्तै विवादको श्रृङ्खलामा पछिल्लो पटक जोडिएका छन्, धीरजप्रताप सिंह र विश्वराज पोखरेल। सरकारले सिंहलाई आइतबार आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि बदरको माग गर्दै प्रहरि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
जुन मुद्दाको अहिले सुनुवाई भइरहेको छ। न्यायाधीश सुष्मालता सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ। इजलासले अन्तरिम आदेश वा सामान्य कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्ने भएको छ। रिट निवेदक प्रहरी अतिरिक्ति महानिरिक्षक (एआईजी ) पोखरेलको तर्फबाट कानून व्यवसायिले प्रारम्भीक बहस गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य लगायतले मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाचारि एवं गैरकानूनी निर्णय बदरको माग गरेका थिए। अधिवक्ता मेघराज पोखरेलका अनुसार, सरकारी पक्षको बहस सकिएकोले रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायिको जवाहि बहस बिहीबार सुरु हुँदैछ।
रिट निवेदक एआईजी पोखरेल पक्षका कानून व्यवसायिले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। विपक्षि सरकारी पक्षले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
त्यस्तै सरकारको तर्फबाट बुधबार महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाति,नायब महान्यायाधीवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे,सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य,टीकाराम भट्टराई लगायतले बहस गर्दै अन्तरिम आदेश दिने आधार र कारण नभएको जिकिर गरे ।
एआईजी पोखरेलले ज्येष्ठता,कार्यकुशलता,कार्यक्षमता लगायतमा पक्षमा आफू अब्बल रहेकोले निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कामकाज गर्नु गराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
को अगाडि त ?
बढुवा भएका सिंह र रिट निवेदक पोखरेल २०४९ चैत ११ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) पदबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरे । दुवै जना २०६२ सालमा डीएसपी, २०६९ सालमा एसपी र २०७४ सालमा एसएसपी भएका छन् ।
त्यस्तै २०७६ सालमा डीआईजी र २०७७ सालमा प्रहरी अतिरिक्ति महानिरीक्षक (एआईजी ) भएको पाइएको छ।
पोखरेलले एसएसपी पदमा आफ्नो व्याचमा बरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा र डिआईजी र एआईजी पदमा सेवा प्रवेश गर्ने आफ्नो समूहका सहकर्मीमध्ये सबैभन्दा अगाडि एकल बढुवा भएको उल्लेख गरे ।
एआईजी पोखरेल हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत विकास विभागमा प्रमुखको रुपमा रहेका छन्। सरकारी पक्षबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले इजलासमा पोखरेलको बढुवा अस्वभाविक भएको बताए ।
११ चैत २०४९ मा इन्सपेक्टरमा सेवा प्रवेश गरेदेखि एसपीको बढुवा हुँदासम्म धीरज प्रताप सिंह नै पहिलो नम्बरमा रहेको कानून व्यवसायिको दावी गरेको थियो। सवारी दुर्घटनामा डीआईजी सुशील भण्डारीको निधनपछि रिक्त स्थानमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख २७ मा पोखरेललाई बढुवा गरे ।
पोखरेल डीआईजी भएको झण्डै १ वर्षपछि २०७७ वैशाख ७ मा सिंह डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। ओली सरकारले एआईजीमा दरबन्दी थपेर पोखरेलको एकल बढुवा गरेको थियो। २०७७ मंसिर २४ गते पोखरेल एआईजीमा बढुवा भएका थिए।
उता, सिंह तेस्रो लटमा २०७८ चैत १७ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए। एआईजी सिंहभन्दा करिब १७ महिना सिनियर भएको पोखरेलको भनाई रहेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) को अध्ययनबिना नै एआईजीको दरबन्दी थप गरि र पोखरेललाई बढुवा गरिएको सरकारी पक्षका कानून व्यवसायिको जिकिर रहेको छ।
उनीहरुले तत्काल सम्पादन गरेको कार्यको मूल्यांकनमा मात्र आधारित नभई भविष्यमा प्रदर्शन गर्न सक्ने कार्यकुशलता, नेतृत्वक्षमता र उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने पूर्वानुमानको आधारमा समेत आईजीपीमा बढुवा हुने बताए ।
