काठमाडौं –  जनताको घरदैलोको सरकार हो, स्थानीय तह। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सरकारी कामको रेकर्ड राख्ने र आवश्यक सेवासुविधा दिने काम यो सरकारबाटै हुन्छ।

पारिवारिक सम्बन्ध, परिवारको आर्थिक स्थिति निर्धारण, व्यक्तिको जन्म, बिहे, मृत्यु, पारपाचुके दर्ता÷अभिलेखीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ। कर निर्धारण र नागरिकताको लागि सिफारिस कार्यमा पनि स्थानीय तहका वडा र पालिकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

विकास निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका हुन्छ। योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका काममा पनि स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरू संलग्न हुन्छन्।

त्यसैले स्थानीय तहको  निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा योग्यपात्र चयन गर्नुपर्छ। त्यसरी निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूले जिल्ला समन्वय समितिका पदधिकारीदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको पनि चयन गर्ने भएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी चयनमा मतदाताले निकै ध्यान दिन जरुरी रहेको  छ।

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। जनताले मत दिँदा पक्कै पनि आफूले चुनेको नेतृत्वले आउँदो पाँच वर्षसम्म शालीन तवरले स्थिर सरकार चलाओस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। चुनाव जितेपछि सम्बन्धित दल र वा  नेताको स्वार्थमा सरकार सञ्चालनको नीति नआओस् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ।

चुनाव जिते कबुलअनुसार सुशासन देओस् र हारे रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलोस् भन्ने जनताको चाहनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन। जनताको यो अपेक्षा, भावना र मर्मको रक्षाका लागि उम्मेदवारमा जनमतको कदर गर्ने संस्कृति चाहिन्छ।

आफूले जितेमात्र चुनावी परिणाम स्वीकार्ने नियत बोकेका दल वा उम्मेदवारका विषयमा भोट हाल्नुअघि दुईपल्ट सोच्नैपर्छ। अघिपछि गल्ती गर्ने नेता वा उम्मेदवारलाई ‘तिमी गलत छौ’ भन्न सक्नु भएको छैन भने यो गतिलो मौका हो।

यो निर्वाचनमा मतदाता नामावली रहेको स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था  रहेको छ। यसको अर्थ हो, स्थानीय व्यक्तिलाई मात्र सम्बन्धित ठाउँको प्रतिनिधि हुने मौका हो ।

विदेशमा स्थायी वा वैकल्पिक बसोबास भएका, सन्तान र सम्पत्ति अन्त कतै राखेका, आफू पनि चुनावको समयमा मात्र झुल्किने व्यक्ति जनताको प्रतिनिधि बन्न योग्य छैन भन्ने यसको अर्थ हो। यथार्थमा भन्दा, स्थानीय आवश्यकता र जनतामा भिजेको स्थानीय नै साँचो अर्थमा प्रतिनिधि बन्ने हक राख्छ भन्ने कानुनी मान्यता पनि हो।

स्थानीय निर्वाचनमा राम्ररी चिनिएका, नेतृत्व क्षमता र इमानदारी भएका व्यक्तिलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ। भड्किला विज्ञापनको भरमा भोट हाल्नु हुुँदैन। साँच्चै राम्रो उम्मेदवार रहेछ भने व्यक्तिगत चिनजान नभए पनि  भोट दिँदा उत्तम नै हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित हुँदा जनतालाई कुनै घाटा हुँदैन।

आर्थिक घोटालामा नमुछिएको, सामाजिक रूपमा विभेद नगर्ने, असहिष्णुता फैलाउने गतिविधिमा संलग्न नभएको, अशक्त, अपांग, महिला, अशिक्षित, गरिब, बेरोजगारजस्ता पिछडिएका वर्गप्रति सद्भाव, सम्मान, सहानुभूति राख्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।

बोक्सीको आरोप लगाउने, सुकुम्बासी भनेर हेप्ने, विदेशी वा धनीको अगाडि लत्रिने, तर सर्वसाधारणको अगाडि डुक्रिने, अरूको आस्था, रीतिरिवाज परम्परा, भाषासंस्कृति, पेसाप्रति हेयदृष्टि राख्ने, पारिवारिक र सामाजिक झगडामा रमाउनेलाई कुनै हालतमा पनि भोट दिनु हुँदैन।

सामाजिक न्याय, आपसी सद्भाव, शान्ति, सहअस्तित्व, सहिष्णुता, बहुजनहिताय, बसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिन, परस्पर सहयोग र कर्तव्यपरायणता हाम्रो सभ्यताका मूलमन्त्र हुन्।

यी र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सामूहिक प्रयासबाट मात्र हाम्रो समाजको उत्थान सम्भव  रहेको छ।  हामीले चुन्ने प्रतिनिधि समाजको यस्तो प्रयासलाई नेतृत्व दिन सक्ने र दिन चाहने मनसाय राख्ने व्यक्ति हुन आवश्यक  रहेको छ।

जनताभन्दा आफूलाई ठूलो सम्झिने, पिर्के सलामी÷कुर्सी सलामीमा रमाउने, उचाल्न नसकिने मालाको अभिनन्दन,  खोज्ने, खर्चिलो र भड्किलो तामझाम मन पराउने नेताले आफूलाई जनताको सेवक सम्झिँदैनन्।

आफ्नो पढाइलेखाइ, सम्पत्ति, रूप, बल, अभिजात वर्गसितको उठबसको फूर्ति दिने, मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने, आफूले जितेमा कतै जागिर लगाइदिने वा ठेक्कापट्टाको आश्वासन बाँड्ने उम्मेदवारको नियतमा खराब हुन सक्नेतर्फ मतदाता सचेत हुनुपर्छ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सार्वजनिक हितका स्कुल, पाटीपौवा, धारो, बाटो, पुस्तकालय, क्लबजस्ता संरचना वा कार्यक्रम घोषणा र उद्घाटन गर्ने उम्मेदवारसँग पनि सचेत हुनैपर्छ। स्थानीय तहका कार्यकारी पदका उम्मेदवारसँग आर्थिक तथा भौतिक विकासका कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक हितका कार्यक्रम, उद्योग, सेवा र आयमा लिइने शुल्क÷करको विस्तृत योजना विवरण माग्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि विगतमा महँगो वाहन किन्ने, विभिन्न शीर्षकमा धेरै भत्ता लिने, प्रसंग मिलाएर महँगो होटलमा बस्ने, अध्ययन भ्रमणको नाममा सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नेजस्ता विकृति देखिएका छन्।