नेपाल – ३० मार्च २०२१ मा मेरो राहदानीको म्याद सकियो । कोभिड–१९ महाव्याधिले यसबीचमा राहदानीको सम्झना पनि आएन । महाव्याधि केही खुकुलो भएपछि विद्युतीय राहदानी बनाउनुपर्ने काम आइलाग्यो ।
नयाँ राहदानी बनाउने काम राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कामबाट सुरु हुँदो रहेछ । सबै विवरणसहित अनलाइन फर्म भरेँ, तर मिति र समय लिन सकिनँ । यसका लागि छुट्याइएको ‘अप्सन’ले काम गरेन । मिति चयन गर्न सकिएन ।
पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो– तिथि–मिति सबै प्रशासन अगाडि ‘सशुल्क सेवा’ दिइरहेका साइबर सञ्चालकहरूले बुक गरिसकेका हुँदा रहेछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा केही घण्टा लाइन बसेर समस्याबारे बुझ्न चाहेँ ।
रुख्खासुख्खा बोलीमा ‘साइबरमा गएर अनलाइन फर्म भरेर डेट लिन’ भनियो । साइबरमा कैयौं गुणा बढी शुल्क असुलिँदो रहेछ । निरीह नागरिकहरू खुरुखुरु रकम तिरिरहेका भेटिए । प्रशासनमा मात्र होइन, साइबरमा पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।
मैले सहकर्मी गौरव पोखरेलको सहयोगमा सिंहदरबार भित्रको पञ्जीकरण विभागमा झण्डै पाँच घण्टा बिताएर राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिएँ । राहदानीका लागि परिचयपत्र नै नचाहिने र नम्बरले काम चल्ने रहेछ । म युद्ध जितेको सिपाहीजस्तै हर्षले छाती फुलाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएर अफिस फर्किए ।
अफिसमा दिने समय मैले सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका लागि खर्चिएँ । वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाउन दोस्रोपटक प्रयास गर्दै गरेका एक युवक भन्छन्, ‘आफ्नै देशमा त यस्तो खप्की खानुपर्छ । हामीलाई विदेशीले कस्तो व्यवहार गर्लान् ?’
अब सुरु भयो राहदानी लिने प्रक्रिया । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जस्तै अनलाइन फर्म भरेँ । समस्या उही देखियो, इन्रोलमेन्टका लागि तीन महिनायता मिति नै देखाउँदैन । फरक फरक समयमा दर्जनौंपटक प्रयास गरेँ, अहँ सम्भव भएन ।
राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका सूचना/जानकारी पढेँ । मूल समस्याबारे केही जानकारी भेटिएन । राहदानी विभागका डाइरेक्टर जनरल डोरनाथ अर्यालको हँसिलो तस्बिरमुनि इमेल आइडी रहेछ ।
प्रवक्ता शरदराज अरनको पनि इमेल आइडी मात्रै रहेछ । कम्तिमा प्रवक्ताको पनि नम्बर रहेनछ । मैले दुवैजनालाई आफ्नो समस्याबारे इमेल गरेँ । तर डेढ हप्ता बितिसक्दा पनि कुनै जवाफ आएन ।
एकजना पत्रकारको रूपमा मैले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्थेँ, तर जनताको सेवाको नाममा सेवासुविधा ‘उपयोग’ गरिरहेका हाम्रा सरकारी उच्च अधिकारीहरू समस्यामा परेका सर्वसाधारण नागरिकका लागि कति उपलब्ध छन् ? त्यो थाहा पाउन मन लाग्यो ।
जिल्लाबाट पो सजिलो हुन्छ कि ? भन्ने लाग्यो । धादिङमा क्रियाशील केही पत्रकार साथीहरूलाई फोन गरेँ । एकजना साथीले साइबरतिरै देखाइदिनुभयो । धादिङकै लागि तत्काल ‘अपोइन्टमेन्ट’ मिति नमिले पनि काठमाडौंका लागि सहजै मिलाइदिए तर, त्यसका लागि केही राम्रै शुल्क तिर्नुपर्यो ।
जीवनशैली बनेको लाइन
यस्तो लाग्छ– हामी नेपालीहरू राज्यद्वारा लाइनमा उभ्याइएका छौं । ‘तिमीलाई विलासी जीवन बाँच्न कर तिर्छु सरकार/नेताहरू’ भन्दा घन्टौं लाइनमा खडा हुनुपर्छ । आकाशको तारा झार्ने घोषणपत्र पढ्दै सुन्दै नागरिकले आफ्नो जीवनको उत्पादनशील समयका उल्लेख्य घण्टाहरू दैनिकरूपमा लाइन र ट्राफिक जाममा बिताउनुपर्छ ।
यता लाइन, उता लाइन, जताजतै लाइन । यस्तो लाग्छ कि हामी नेपालीको आधा समय लाइन र जाममा बित्छ । कमजोर र असक्षम शासकहरूको कमजोर व्यवस्थापनको प्रतिफल हामी नागरिकले एकबारको जीवन अनुत्पादक लाइन र जाममा बिताइरहेका छौं ।
रुखो बोली र लोकतन्त्र
म आफ्नो कार्यकक्ष होस् वा सरकारी अड्डा, चर्को स्वरमा बोल्न सक्दिनँ । अरुले चर्को बोली बोलिरहँदा म आफूलाई सहज अभिव्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ । अरुलाई राम्रोसँग सुन्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनावश्यक अधिकार संकेन्द्रण भएका मान्छेले सुन्न भन्दा सुनाउन र आफूले बुझेको अल्पज्ञान अरुमाथि लाद्न मात्र जानेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ ।
यस्तो अलोकतान्त्रिक वातावरणमा असमानहरूको बीचमा तथाकथित ‘समान’ प्रतिस्पर्धा मात्र हुनसक्छ । मलाई हाम्रा सरकारी अड्डाहरू यस्तै लाग्छन् । कर्मचारीलाई नागरिकको समस्या सुन्ने न रुचि देखिन्छ, न समय । यद्यपि, कतिपय कार्यालयमा निकै मृदुभाषी र नागरिकमैत्री कर्मचारी पनि भेटिन्छन् ।
तर, मूल प्रवृत्ति त्यस्तो छैन । हामी केजरीवालको घरघरमा सेवाको समाचार पढ्दै सरकारी सेवा लिन हप्तौं सरकारी अड्डा धाउन अभिशप्त छौं । जनसेवक भन्न रुचाउने कर्मचारीको रुख्खासुख्खा बचन त सुन्नुपर्छ नै ।
मसँगै राहदानी विभागको लाइनमा उभिएका एकजना मधेसका युवाले आफ्नो समस्या राखे । भाषाका कारण कर्मचारीले राम्रोसँग कुरा बुझेनन् । उनले चर्को खप्की खाएको छ ।
सरकारी सेवा लिन आएका एकजना करदाता नागरिकमाथि राज्यका प्रतिनिधिले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ । उक्त भत्र्सनायोग्य व्यवहारले हामी लाइनमा उभ्याइएका धेरैको मन कुँडियो । प्रहरी जवान ‘ओई, एई’ भन्दै कराइरहेका त हुन्छन् नै ।
निर्वासित ‘अनागरिक’
चुनाव आएको छ । पचास लाखभन्दा बढी युवाले मतदानको अधिकार गुमाउँछन् । कुनैबेला अरस्तुले नागरिकलाई तीन तहमा वर्गीकृत गरेका थिए– मतदान गर्न र चुनावमा उठ्न पाउने नागरिक, मतदान गर्न पाउने तर उठ्न नपाउने अर्धनागरिक र दुवै अधिकार नपाएका अनागरिक ।
राहदानी प्राप्त गर्ने संघर्षपूर्ण लाइनमा युवा साथीहरूसँग संगत गरिरहँदा मलाई लाग्यो– हाम्रो सरकारले लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरका युवाहरूलाई निर्वासित गराएको छ । विदेशिन बाध्य बनाएको छ । तर आफू भने रगत पसिनासँग साटेको रेमिट्यान्समा मस्ती गरिरहेको छ ।
हाम्रा नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीका चम्किला अनुहार र विलासी जीवनशैली पचासौं लाख अनागरिक बनाइएका युवायुवतीको मलिन र अतृप्त जीवनको मूल्यसँग साटिएको छ । उनीहरूलाई अनागरिक मात्र बनाइएको छैन, देश बस्ने अधिकार खोसेर निर्वासित गराइए ।
