सुर्तीजन्य पदार्थ – सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने विषयवस्तुले कसैकसैको रक्तचाप वृद्धि हुन सक्छ। तर, सुर्र्तीजन्य पदार्थले व्यक्तिसँगै राष्ट्रलाई क्षति पुर्याइरहेको तर्फ कसैले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।
समाजका धेरै मानिसलाई खुसी पार्न सक्ने आफ्नो विचार प्रकट गरेको थिए। त्यस सम्बन्धमा धेरै सकारात्मक र थोरै नकारात्मक टिप्पणीहरू शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त भएको थियो। मित्रहरूका तिनै टिप्पणीहरूले यी हरफहरू कोर्न थप ऊर्जा प्रदान गरे ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा अप्रत्यक्ष कर बढाएर महँगो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। न्यून आयआर्जन गर्ने सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा अथवा खरिद क्षमताभन्दा बाहिर पुर्याउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन्। ती कारणहरूलाई यस लेखमा समेटिएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थहरूको दीर्घकालसम्म सेवन गर्नेहरू क्यान्सरलगायतका घातक रोग लाग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। व्यवहारमा पनि देखिएका छन्। चुरोट सेवन गर्नेलाई फोक्सो, श्वासनलीको क्यान्सर र खैनी, सुर्ती, जर्दा, गुट्काजस्ता वस्तुको सेवन गर्नेलाई मुख, घाँटी, आन्द्रालगायत शरीरका विभिन्न अंगहरूमा क्यान्सर हुने गरेको पुष्टि भइसकेको छ।
चुरोट उत्पादकहरूले चुरोटको बट्टामा तथा खैनी, सुर्तीजस्ता वस्तुको पाउँचमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने सन्देश र मनै तर्सिने प्रकृतिका तस्बिर राखेका हुन्छन्। यो नै प्रमाणित तथ्य हो। तर, ती वस्तुको सेवन गर्नु हुँदैन। यी हानिकारक वस्तुहरूमा अप्रत्यक्ष कर बढाएर महँगो पार्नु पर्छ।
सामान्य आय भएका जनताले खरिद गर्न हिच्किचाउन पर्ने बनाउनु पर्छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट सिर्जित हुने क्यान्सर र नसर्ने रोगहरूको कारण बर्सेनि ३७ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिसको जीवन लीला समाप्त हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ।
असामयिक जीवन समाप्तिको यो दरमा कमी ल्याउनु जरुरी रहेको छ। हानि गर्ने वस्तुहरूको उपभोगलाई निरुत्साहित पार्न ती उत्पादनहरूलाई महँगो बनाउनु पर्छ। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र महँगा वस्तुहरू कम खरिद एवं खपत हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरूपको पूर्वानुमान हो।
त्यस्ता वस्तुहरूमा कर बढाएर महँगो पार्ने विश्वव्यापी स्वीकृत उपाय पनि हो।अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले सुर्तीजन्य पदार्थलाई मानव जीवनमा कुनै आवश्यकताको वस्तुका रूपमा लिएका छन्।
हित नगर्ने भएकोले सुर्र्तीजन्य पदार्थमा कर लगाउनु उपयुक्त छ भनेका छन्। वास्तवमै मानवीय जीवनयापनका लागि सुर्तीलगायत यसबाट बनेका उत्पादनको कुनै औषधीय वा पौष्टिक महत्त्व छैन। काँचो वा सुकेको सुर्ती कुनै पनि जीवजन्तुले नखाने र मानिसको जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक नपर्ने ती पदार्थमा सरकारले अप्रत्यक्ष कर बढाउन हच्किनु पर्ने देखिँदैन।
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सदस्य राष्ट्र हो। डब्लूएचओले सुर्तीजन्य वस्तुको खुद्रा मूल्यमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्मको अंश कर हुने गरी दरहरू कायम गर्न सिफारिस गरेको छ। डब्लूएचओका अनुसार, राजस्वको आवश्यकता र जनताको स्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारीबोध गरेर करका दरहरू तोक्ने सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरू सार्वभौम छन्।
डब्लूएचओको यो सिफारिस हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यस्ता वस्तुहरूको खुद्रा मूल्यमा अप्रत्यक्षकरको अंश ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। त्यसैले कर बढाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। नेपालका छिमेकी र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरूमा चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर नेपालको भन्दा धेरै छ।
यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा श्रीलंकामा ७७. २ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६०.७८ प्रतिशत, भारतमा ५७.६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर रहेको छ। यसै गरी नेपालको उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी कर रहेका छ।
तर, नेपालमा भने ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। त्यसैले यी वस्तुहरू सस्ता र सर्वसाधारण नेपालीको खरिद सामथ्र्यभित्र रहेका देखिन्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बद्ध अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगको कारण सिर्जित स्वास्थ्य समस्याका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १.०४ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानी हुने गरे ।
सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोग नगरेमा यो आर्थिक नोक्सानी बचतमा परिणत हुन्छ। मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अथवा उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउनुलाई गरिबोन्मुख नीति मानिन्छ। साथै, समाजमा सम्पन्न र विपन्न वर्गबीचको विभेद निराकरण र गरिबी निवारण उन्मुख नीति पनि हो।
किनकि विपन्न वर्ग, सुर्तीजन्य पदार्थका सस्ता र तुलनात्मक रूपले बढी हानिकारक एवं गुणस्तरहीन उत्पादनहरूको उपभोग गर्ने कारण स्वास्थ्य जोखिम बढी हुने हुन्छ। महँगो उपचार खर्चले गर्दा झन्झन् गरिबीमा परिणत हुन्छन्।
ती पदार्थहरूमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर बढाएर मूल्य बढ्न जाँदा विपन्न वर्गले उपभोग त्याग्ने वा कम गरेर सु–स्वास्थ्यको लाभ लिन सक्छन्। त्यसैले यो नीतिलाई गरिबोन्मुख नीति मानिएको छ।
जनउत्तरदायी सरकारले जनताको स्वास्थ्य र देशको बृहत्तर आर्थिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्छ। नकारात्मक प्रभाव पार्ने सुर्तीलगायत सुर्तीजन्य उत्पादनहरूका प्रचलित अप्रत्यक्ष करका दरमा वृद्धि गर्नु पर्छ।
