एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले रासायनिक मलको अभाव सम्बन्धी विषयमा प्रतिनिधिसभाको बैठक ‘स्थगनको प्रस्ताव’ ल्याएका थिए । प्रस्ताव अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावमाथि छलफलका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याए ।
जसमाथि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरु समेत गरी ४८ जनाले भाग लिए । प्रतिपक्षी दलले ल्याएको प्रस्ताव भए पनि सत्तापक्षका सांसदले पनि रासायनिक मल अभावजस्तो किसानको सरोकारको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए, तर सदन स्थगनको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए ।
कतिपय सांसदहरुले प्रस्ताव ल्याउनुको के अर्थ हो भनेर पनि प्रश्न उठाए । आइतबारको दिनमा मात्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरुद्वारा रासायनिक मल अभाव भएको विषय संसदमा निरन्तर उठेको भन्दै यथाशक्य मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।
तर, सोमबार प्रमुख विपक्षी एमालेले यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगनको प्रस्ताव ल्यायो । ‘स्थगन प्रस्ताव’ भन्नाले सदनमा चलिरहेको विषयलाई स्थगित गरेर जरुरी विषयमा छलफल गर्न ल्याइने प्रस्ताव हो ।
उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्ने विषयमा विपक्षी र सत्तापक्षका सांसदहरु विभाजित भए । नेताहरुका अनुसार विपक्षीको प्रस्ताव पारित गर्न सत्तापक्षका सांसदहरु तयार भएनन् । यसको मुल कारण नै विपक्षीको प्रस्ताव पारित हुँदा सरकार अल्पमतमा छ भन्ने सन्देश जाने डर ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेको प्रस्तावउपर छलफल सकिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भयो । अर्को बैठकमा स्थगन प्रस्तावलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटाको कार्यकक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा कानुन मन्त्री र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायत छलफलमा जुटे ।
उक्त छलफलमा एमालेले स्थगन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्न आग्रह गर्यो । तर, सत्तापक्षका सांसदहरु तयार भएनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि स्थगन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ८१ मा ‘स्थगन प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले सोही दिनको कुनै समय तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ । यही प्रावधानमा टेकेर सभामुखले दुई घण्टा छलफल चलाए ।
छलफल चलाएपछि के गर्ने ? भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम ८२ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रस्तावमाथिको छलफल पर्याप्त भएको लागेमा सभामुखले छलफल समाप्त भएको घोषणा गर्ने र उक्त प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।
अर्थात, सोमबार सभामुखले दोस्रो बैठकमा एमालेले ल्याएको र छलफल भइसकेको स्थगनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, यो प्रावधान अनुसार सत्तापक्षका सांसद एमालेको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्न दिनका लागि सहमत भएनन् । सत्तापक्ष मल अभाव भयो भन्ने विषयको विपक्षमा उभिन पनि नसक्ने र एमालेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित पनि नगर्ने पक्षमा उभियो ।
त्यसपछि सभामुखले मध्यमार्गी प्रस्ताव भन्दै विशेष प्रस्तावको विकल्प अगाडि सारे । सोही अनुसार सभामुख र सत्तापक्षका सांसदहरु यो विकल्पमा जाऔं भनेर प्रमुख विपक्षी एमालेलाई मनाउन सफल भए । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतले दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारे ।
सुरुमा एमालेले ‘स्थगन प्रस्ताव’ भनेर दर्ता गरेको प्रस्ताव, पारित हुँदाको बखत विशेष प्रस्तावका रुपमा पारित भयो । विशेष प्रस्तावलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको संयुक्त प्रस्तावको संज्ञा दिइयो ।
सभामुखले सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘…यस विषयमा समान किसिमको धारणा आएकोले देहाय बमोजिमको विशेष प्रस्ताव सभाको सहमतिको लागि प्रस्तुत गर्दछु ।’
विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्दै प्रतिनिधिसभाले रासायनिक मल कृषकलाई सहजरुपमा उपलव्ध गराउनका लागि संभाव्य सबै उपाय अवलम्वन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा रासायनिक मल सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता हुँदा र पारित गर्दाको अभ्यासले नयाँ नजिर स्थापित गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रो प्रस्तावमा सत्तापक्षकै सांसदहरु सहमत भएपछि सहज रुपमा प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो ।’
संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ स्थगन प्रस्ताव दर्ता भएर छलफल भइसकेपछि पनि देशको गम्भीर विषयमा सबै दल एक भएर पारित गर्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउँछन् ।
‘प्रस्ताव आएर छलफल भएपछि सभामुखले रुलिङ गर्न आवश्यक रहे नरहेको निर्णय लिन सक्छन् । सभामुखले रुलिङका लागि आवश्यक ठान्नुभयो र सबैको समर्थनमा पारित गर्ने उपाय अनुसार अगाडि बढाउनुभयो यो सकारात्मक विषय हो’ उनले भने ।
