काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। संविधानको धारा २८३ अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बस्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहन्छन्।
परिषद्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल ,उप सभामुख इन्दिरा राना छन्। प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै सदस्य सत्ता गठबन्धन भित्रका छन्।
चैत १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यसूची छ।
एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि पहिलोप टक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुख पदाधिकारी रहने संवैधानिक परिषद्मा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै शक्ति संरचना पनि फेरिएको छ।
परिषद्को नयाँ संरचनामा कांग्रेसले प्रवेश पाएको छ भने एमाले पृष्ठभूमिका पदाधिकारीको संख्या घटेको छ।
यसअघि सत्तापक्षमा हुँदा पनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषद्मा थिएन। बरू एमाले पृष्ठभूमिबाट तीन सदस्य थिए। विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना।
संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेस प्रवेश गरेको र एमालेको उपस्थिति घटेको भए पनि निर्णायक भने एमाले हुनेछ। हालको सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै भएकाले उसको कुरा प्रधानमन्त्रीले काट्ने छैनन्। ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सत्ता गठबन्धनकै छन्।

