गुनासो चौतारी – सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिएको घटना यही भने पहिलो होइन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी सांसद पदबाट निलम्बन भएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीविरुद्ध एक करोड ८ लाखको बिगो मागदाबी लिएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै उनी प्रदेश सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
अब नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका सोडारीको सांसद पद निलम्बन भएको पत्र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाको बैठकमा पढेर सुनाउने छन् । त्यसपछि भने प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा उनले कुनै काम गर्न पाउने छैनन् भने प्रदेश सभा सचिवालयले तलब लगायतका सेवा सुविधा पनि रोक्का हुनेछ ।
प्रदेश सभाको बैठक अगामी २३ जेठमा बस्ने कार्यसूची रहेको छ । सभामुख भण्डारीले सोही बैठकमा सोडारी पदमुक्त भएको सूचना सुनाउने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीको प्रदेश सभा सदस्य पद निलम्बन सम्बन्धी पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै प्रक्रियामा अघि बढेको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतमा बहाल रहदा पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरेर अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०७४ सालदेखि सोडारीले आफ्नो र परिवारको कूल सम्पत्ति ८५ लाख ५१ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ ९२ पैसा वैधानिक आर्जन देखाएका थिए । तर, पदवहालीपछि शक्तिको दुरुपयोग गरी १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३५७ रुपैयाँ ५७ पैसा अकूत आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सोडारीले मुख्यमन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दात बढाएको देखिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोडारीको सम्पत्ति जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेषमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
