नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित २७ जना संघीय संसदलाई पार्टीको नीति निर्देशन विपरित गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

ओलीले नेता नेपालसहित उनी पक्षीय नेता तथा सांसदहरुलाई छानीछानी स्पष्टीकरण सोधेपछि विभाजनको संघारमा रहेको एमालेभित्र थप संकट पैदा भएको छ । ओलीले नयाँ राजनीतिक दलको रुपमा संलग्न भएको तथा एमालेको चुनाव चिन्ह र झण्डा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल लगायतलाई किन कारवाही नगर्ने भनेर सोधेका छन् ।

ओलीले मंगलबार नेताहरुलाई यस्तो प्रश्नसहितको स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव नेपालसहितका नेता तथा सांसदहरुको छलफलले पार्टी फुटाउन ओली आफै लागि परेको भन्दै एमालेलाई फुटबाट जोगाउन संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

‘तपाईंलाई सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका हो । आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्चाइ नयाँ राजनीतिक दलको रुपमा तपाईं संलग्न भएको गतिविधिमा नलागी नेकपा एमाले दलको पक्षमा आउने प्रतिवद्धता सहितको सप्रमाण जवाफ प्राप्त भएमा पार्टीले विचार गर्ने नै छ । यस सच्चिन दिएको मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टी विरोधी गतिविधिहरु कायमै राखेमा कुनै बखत कारवाही गर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’, अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई दोस्रो पटक सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

मंगलबार २ दिने समय सीमासहित ओलीले नेता नेपालसहित २७ जना संघीय सांसदहरुलाई यस्तै व्यहोराको पत्र पठाएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
ओलीले स्पष्टीकरण मागेपछि त्यसको जवाफ दिने तयारीमा नेता नेपालसहितका नेताहरु लागि परेका छन् ।

तर, स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूबाट जस्तोसुकै जवाफ आएपनि ओलीले उनीहरुमाथिको कारवाही भने नरोक्ने तयारी गरेका छन् ।
‘त्यसबेला उनले चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको दावी गर्नेछन् र सांसद पदबाटै निलम्बन गरेको घोषणा गर्नेछन्’, माधव नेपाल निकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘ओलीलाई अनेक बहाना बनाएर पार्टी फुटाउनु छ । तर पार्टी फुटको अपजस माधव नेपाल लगायतलाई दिने नियत राखेकाले उनले जस्तोसुकै कारवाही गर्नसक्छन् तर त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’

यसअघि नेता नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई नेकपा एमालेको सदस्यबाट ६ महिना निलम्बन गरेका ओलीले अवको कारवाही भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले गर्ने भएका हुन् ।
दलको नेताको हैसियतले ओलीले सांसदको हैसियतमा नरहने गरी निलम्बन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि ओलीले नेकपा एमाले संसदीय दलको विधानलाई आधार बनाउने उनी निकट नेताहरुको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेको संशोधित विधानको भाग ६ मा अनुशासनको कारवाही र सजायबारे उल्लेख छ ।

जसमा भनिएको छः२५.    अनुशासनको कारबाही र सजायः (१)    विधानको दफा २५ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन वा आदेश (ह्वीप) उलङ्घन गर्नेलाई दलका नेताले वा नेताको निर्देशनमा मुख्य/प्रमुख सचेतकले स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ र स्पष्टीकरण बोर्ड बैठकमा पेश गरिनेछ र बोर्डले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनेछ ।

(२)    अनुशासनको कारबाही गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिइनेछ ।

(३)    अनुशासन उलघंनको प्रकृति हेरी देहाय बमोजिमको कारबाही गर्न सकिनेछः
(क)    नसिहत दिने ।

(ख)    संसदीय दलको तर्फबाट सदनको क्रियाकलापमा भाग लिनबाट निश्चित समयको लागि बञ्चित गर्ने ।

(ग)    संसदीय दलको तर्फबाट समिति, कार्यदल, प्रतिनिधि मण्डल आदिमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट निश्चित समयको लागि बञ्चित गर्ने र प्रतिनिधित्व गराई सकिएकोमा फिर्ता गर्ने ।

(घ)    संसदीय दलको सदस्यता निश्चित अवधीको लागि निलम्बन गर्ने ।

(ङ)    संसदीय दलको सदस्यता समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सोको लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस
गर्ने ।

(४)    उपदफा (३) को (क), (ख), (ग) तथा (घ) सम्बन्धी कारबाही गर्ने अधिकार संसदीय बोर्डलाई हुनेछ ।

(५)    उपदफा (३) को (क), (ख), (ग) तथा (घ) बमोजिम कारबाही गरिएको सम्बन्धमा पार्टीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ र उपदफा (३) (ङ) बमोजिमको कारबाही गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

(६)    पर्खिएर कारबाहीको नियमित प्रक्रियातर्फ जाँदा तत्काल पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस भएमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनामा नबढ्ने गरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
तर दलको नेताको यस्तो निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दलको बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।

त्यो हदसम्म सोचेका छैनौ : विशाल भट्टराई 

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरु सवैलाई एउटै किसिमको कारवाही नहुने बताए । फरक फरक व्यक्तिलाई फरक फरक विषयसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण सोधिएकाले सोही अनुसार चित्तबुझ्दो जवाफ नआए विधानअनुसार निर्णय हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘विधान अनुसार नै कारवाही हुन्छ । त्यो विभिन्न व्यक्तिको हकमा फरक फरक हुनसक्छ’, उनले कस्तो कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा भने, ‘ह्वीप उल्लंघन गरेर उक्साउने, पार्टी ह्वीपलाई नमान्नेलाई त्यही किसिमको कारवाही हुन्छ भने, गल्ती महसुस गर्नेलाई नसिहत र निलम्बन मात्रै पनि हुनसक्छ ।’

उनले दलको विधान अनुसार कुनैपनि सांसदलाई सांसद पदबाटै पनि नलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि हाल त्यो अवस्थाबारे सोचिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘पर्यो भने सांसद पदबाटै पनि हटाउन सक्ने वा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर अहिले हामी त्यो चरणमा पुग्ने पक्षमा छैनौँ । सकभर संवादको माध्यमबाट यसलाई हल खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ’, नेता भट्टराईले बताए ।