गुनासो चौतारी । सर्वोच्च अदालत ले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं को पक्राउ कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुगेको निष्कर्षसहित प्रसाईंलाई अविलम्ब रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी एवं उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार अदालतले आवश्यक आधार र कारणबिना जारी गरिएको जरूरी पक्राउ पुर्जीलाई अस्वाभाविक र कानुनविपरीत ठहर गरेको छ।

आदेशमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले फागुन ४ गते जारी गरेको जरूरी पक्राउ पुर्जीका सम्बन्धमा स्पष्ट र ठोस कारण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। फागुन ५ गते मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको पत्रमा समेत पक्राउ गर्नु परेको कारण खुलाइएको नदेखिएको र अनुसन्धान अधिकारीले अनुमति दिँदा कारणसहितको पर्चा खडा नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतले “जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्था स्थापित नै नभएको विषयलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन” भन्दै कानुनी प्रक्रिया र आधारबिना व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

साथै, प्रसाईंले फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिका विषयमा अनुसन्धान आवश्यक भए धरौटी, जमानत वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने भन्दै अदालतले परमादेशसमेत जारी गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए फागुन ८ गते देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

यसअघि सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश दिएको थियो। प्रहरी परिसर काठमाडौंले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जवाफमा आफूहरूले निर्वाचन आयोगको फागुन ३ गतेको पत्रअनुसार प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको जनाएको थियो। सोही विषयमा अदालतले आयोगको निर्णय प्रक्रिया र आधारसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै प्रसाईंको पक्राउ प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने कानुनी राज्य र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा अदालतको भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।