काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेललाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी आधार र पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई निसर्त (बिना सर्त) रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।

केही दिनअघि प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति भंग हुनसक्ने आशंकामा कट्टेललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, अदालतले व्यक्तिको संवैधानिक हक । अधिकारको संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै, नियन्त्रणको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

इजलासले आदेशमा भनेको छ । “कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त आधार विना नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्न मिल्दैन।” अदालतको यो निर्णयसँगै कट्टेल हिरासतबाट मुक्त भएका छन्।

रिहापछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कट्टेलले आफ्नो पक्राउ राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरे। उनले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि आफू वैचारिक अभियानमा सक्रिय रहने बताए।

उता, कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको आदेशलाई विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने नाममा अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन न्यायालयको सक्रियता आवश्यक हुन्छ।

यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ । असहमति र आलोचनालाई कसरी सम्हाल्ने? राज्य र नागरिकबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? अदालतको पछिल्लो आदेशले यी प्रश्नहरूलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याएको छ।