काठमाडौं ,फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले सुरक्षाकर्मीको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरी घाइते भए उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले घाइते सुरक्षाकर्मीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, निर्वाचन अवधिमा सुरक्षाकर्मी वा निर्वाचन प्रहरीको ज्यान गुमेमा उनका आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने निर्णयसमेत गरिएको छ। यस निर्णयले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मनोबल र सुरक्षा अनुभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसै बैठकले १६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समितिलाई २०८३ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने र सो अवधिभित्र नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।
न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार दुई उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। साथै, चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति हुन लागेको कलंकी–बसुन्धरा खण्डको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनासम्बन्धी कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित विषयमा कर छुट दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यस्तै, वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि उपयुक्त समयमा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
