नेपाल र भारत सम्बन्धमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।
नेपाल र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा बुधबार नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई र भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्द्र यादव को समुपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमार ले दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिका पक्षराष्ट्र हुन्। खुला सीमा जोडिएका संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका कारण हात्ती, गैंडा, बाघलगायत वन्यजन्तुहरू निर्बाध रूपमा ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सीमा वारपार हुने चोरी शिकार, अवैध व्यापार र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि साझा रणनीति अपरिहार्य बनेको छ।
नयाँ समझदारीपत्रले संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा अनुगमन, र ‘फिल्ड’मा खटिने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती, बैठक, अनुभव र सूचना आदानप्रदानमार्फत दुवै देशको संरक्षण प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाइने विश्वास गरिएको छ।
वनमन्त्री चौलागाईंका अनुसार, यस समझदारीले स्थानीय तहसम्म जनचेतना अभिवृद्धि र संस्थागत समन्वयमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछ। वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन)मार्फत आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।
समझदारीपत्र हरेक पाँच वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने तथा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गरिने प्रावधान राखिएको छ। कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आएमा आपसी कूटनीतिक समझदारीमार्फत समाधान गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस सहमतिसँगै नेपाल र भारत सहकार्य वातावरणीय कूटनीतिमा थप मजबुत बन्दै जैविक विविधता संरक्षणमा नयाँ ऊर्जा थपिएको विश्वास गरिएको छ।
