काठमाडौंको पछिल्लो घटनाक्रमले फेरि एकपटक राज्य, कानून र शक्ति संरचनाबीचको वास्तविक सम्बन्धलाई नाङ्गो बनाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई प्रक्रिया पुर्‍याएर हिरासतमुक्त गर्न दिएको परमादेश केवल एउटा कानुनी आदेश मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रलाई दिइएको स्पष्ट सन्देश पनि हो कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन।

घटनाको सुरुवात गौरी बहादुर कार्की आयोग को सिफारिसबाट भयो, जसले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा अनुसन्धान र कारबाहीको बाटो खोल्यो। तर सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यले अपनाएको प्रक्रिया स्वयं विवादित बन्न पुग्यो। अदालतबाट अनुमति नलिइएको, जरुरी पक्राउ पूर्जीको आधार नदेखिएको र प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको आरोपसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भए। त्यसपछि सुरु भयो कानुनी परीक्षण राज्यको कदम वैधानिक थियो कि मनोमानी?

सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्पष्ट गरिदियो कि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ केवल कागजमा सीमित दस्तावेज होइन, यो प्रत्येक नागरिक चाहे सामान्य होस् वा पूर्वप्रधानमन्त्री माथि समान रूपमा लागू हुने बाध्यकारी कानून हो। प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको गिरफ्तारी राज्यको अधिकार होइन, दुरुपयोग हो भन्ने सन्देश अदालतले प्रस्टसँग दिएको छ।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ नेपालमा कानूनको प्रयोग समान रूपमा हुन्छ कि सत्ताको हैसियतअनुसार फरक–फरक? सामान्य नागरिक सानो गल्तीमै पक्राउ पर्छ, हत्कडी लाग्छ, सार्वजनिक रूपमा अपमानित हुन्छ। तर जब ठूला पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको कुरा आउँछ, प्रक्रिया, व्याख्या र निर्णय सबै फरक देखिन्छन्। अहिलेको घटनामा अदालतको हस्तक्षेपले कम्तीमा प्रक्रियागत न्यायको रक्षा गरेको देखिए पनि मूल प्रश्न अझै बाँकी छ के सबैका लागि कानून साँच्चिकै बराबर छ?

यो घटनाले राज्यलाई एउटा ऐना देखाएको छ। अनुसन्धान गर्नु राज्यको अधिकार हो, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा विधि, प्रमाण र प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। सिफारिसको भरमा गिरफ्तारी गर्ने प्रवृत्ति यदि संस्थागत बन्छ भने भोलि कुनै पनि नागरिक सुरक्षित रहँदैन।

अन्ततः, यो केवल केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक को रिहाइको विषय होइन। यो कानूनी राज्यको परीक्षा हो जहाँ अदालतले सम्झाएको छ कि शक्ति अस्थायी हुन्छ, तर विधि स्थायी। यदि राज्यले विधिको बाटो छोड्यो भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ।

ओली लेखक आदेश