काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरू हुनु अघि नै विद्यार्थी भर्ना लिने र अग्रिम शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार केही निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत रूपमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदै चर्को शुल्क असुल गरिरहेको गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ।

विशेषगरी ‘एन्युअल फी’ शीर्षकमा लिइने शुल्कप्रति मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ। एउटै विद्यालयमा कक्षा उक्लिँदा समेत पटक–पटक भर्ना शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई मन्त्रालयले गैरकानुनी ठहर गरेको छ। यसले अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउँदै विद्यालयहरूको अनुगमन कडाइका साथ गर्न आग्रह गरेको छ। नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

‘शिक्षा नियमावली २०५९’ को परिच्छेद १५ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा अघि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। त्यस्तै, स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिनु पनि प्रचलित कानूनविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले नियमविपरीत असुल गरिएको अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। यदि कुनै विद्यालयले उक्त निर्देशन अटेरी गरे कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

यस कदमले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणमा ल्याउने र अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आर्थिक शोषणबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।