पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : अर्बौँ हानीको आरोप, सर्वोच्चमा थुनामा राख्न माग

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार प्रकरणले पुनः कानुनी प्रक्रियामा नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ। विशेष अदालतले पुर्पक्षका क्रममा दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल सेवानिवृत्त पुण्यराज शाक्यसहित अन्य प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानी पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रारम्भिक स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको थियो। यसरी करिब ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (करिब रु. ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा) बराबरको अतिरिक्त भार राज्यलाई पर्ने गरी निर्णय गरिएको आरोप छ।

उक्त लागत वृद्धि कुनै मनासिब आधार बिना गरिएको र प्रतिवादीहरूले आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्य गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। सोही आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, सम्झौता गरिएको तथा पछि सोही अनुसार भुक्तानी समेत गरिएको दाबी गरिएको छ।

आरोपपत्रमा उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (ञ) विपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीहरूलाई बिगो बराबरको जरिवाना, कैद सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। मुद्दा मिति २०८२/०८/२१ मा विशेष अदालतमा दायर गरिएको हो।

यस प्रकरणमा विशेष अदालतले विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई फरक–फरक आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार पुण्यराज शाक्यलाई साधारण तारिखमा राखिएको, China CAMC Engineering Co. Ltd का प्रतिनिधि रविन रिजालसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको, रतीश चन्द्रलाल सुमनसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको, हरि बहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई साधारण तारिखमा राखिएको तथा भिमप्रसाद आचार्यसँग २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो।

तर उक्त आदेशहरू मुद्दाको गम्भीरता, बिगोको परिमाण र प्रमाण प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सोही अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम आदेश संशोधनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८२/१२/२४ मा निवेदन दर्ता गरिएको हो।

यस प्रकरणमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd समेत प्रतिवादीका रूपमा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ। मुद्दाले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, ठूला पूर्वाधार आयोजना र राज्यको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले यस संवेदनशील तथा उच्च आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित मुद्दामा के निर्णय गर्छ भन्नेमा चासो केन्द्रित भएको छ।