बुटवल १९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई पुन नियुक्ति गरिएकोमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

अल्पमतमा परिसकेका पोखरेललाई नियुक्त नगर्न माग गर्दागर्दै नियुक्त गरिनु असंवैधानिक भन्दै माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

४२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद शाहलाई भेटेर उनीहरुले सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्दै पोखरेलको सपथग्रहण रोक्न माग गरेका छन् ।विपक्षी दलका सांसदहरुले सपथ रोक्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाहिर धर्ना दिएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका माओवादी केन्द्र,नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु प्रदेस प्रमुखको कार्यालय बाहिर धर्ना बसेका हुन् ।

अल्पमतमा रहेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न दुई घण्टा अगाडि भेटेर जानकारी गराउँदा गराउँदै नियुक्त गर्नु आपत्तिजनक, निन्दनीय र असंवैधानिक छ’–मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले भने, ‘एमालेको बहुमत छैन, सपथग्रहण रोकिनुपर्छ ।’

पोखरेललले आफ्नो पक्षमा रहेका भनेकामध्ये एकजना सांसदले माओवादी केन्द्र रोजेको, एकजनाले राजीनामा दिएका र दुईजनाले आफूहरुको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकाले आफूहरुको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुगेको केसीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराए ।

८१ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार बनाउन ४१ जना सांसदको आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४३ सांसद पुगेपछि एमालेमा ३७ सांसद मात्र भएका छन् । सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् भने अजय शाही र धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तवले कूलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले अल्पमतमा पुगेको दलको नेतालाई थाहा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु सरासर असंवैधानिक र अनुचित भएको बताए ।

आफूहरुले सपथ नगराउन माग गर्दा आधा घण्टा समय मागेपनि सपथ गराएरै छाड्ने संकेत आएको भन्दै यसको कानूनी उपचार खोज्ने बताए