काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को धक्का दिएको छ । सर्वोच्चले आज गरेको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक नियूक्ती गरेको सबै मन्त्रीहरू बर्खास्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश सुनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १७ र २७ मा जसपा सहितका ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु
रघुवीर महासेठ
राजेन्द्र महतो
खगराज अधिकारी
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
शेरबहादुर तामाङ
राजकिशोर यादव
लक्ष्मणलाल कर्ण
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मियाँ
नारद मुनि राना
गणेशकुमार पहाडी
मोहन बाँनिया
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
आशाकुमारी वि.क.