असार २१ गते सोमबार : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता दिएको समय साँझ ५ बजे सकिँदैछ ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । हस्ताक्षर फिर्ता नलिए उनीहरु एमाले नरहने घोषणा ओलीले गरेका थिए ।

तर, खनाल–नेपाल पक्षले अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार गर्न सकिने तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर पूर्वसांसद घनश्याम भुसालले संसद विघटन गर्नु ठिक वा बेठिक भन्नेबारे पार्टीमा छलफल नभएसम्म हस्ताक्षर फिर्ताको अर्थ नभएको बताए ।

ओलीले भने हस्ताक्षर फिर्ता नभए केन्द्रीय कमिटीबाटै कारबाही गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । यद्यपि ओलीले २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास भने जारी राखेका छन् । आइतबार बिहान ओलीपक्षीय नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नेपाल निवास पुगेर हस्ताक्षर फिर्ता र पार्टी एक रहेको सन्देश दिनेगरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, नेपालले कार्यदलले वक्तव्यको ड्राफ्ट ल्याउन आग्रह गरेपछि नेताहरु फर्किएका थिए ।

खनाल–नेपाल पक्षले भने संयुक्त वक्तव्य जारी भए प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको दुरुपयोग गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । ‘हस्ताक्षर फिर्ता गराउने योजनाअनुसार संयुक्त वक्तव्य निकालौं भन्ने प्रस्ताव हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘त्यो वक्तव्य देखाएर हामी मिलिसक्यौं भनेपछि अदालतको मुद्दा कमजोर हुने भयो ।’

यस्तै, आइतबार राति नेपालपक्षका नेता भीम रावललाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताका लागि नेपाललाई मनाउन आग्रह गरेको थिए । तर, रावलले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएको एक नेताले जानकारी दिए । हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता नलिने दुवै पक्षको अडानले एमाले विवाद झन् जटिल बनेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ निवेदक रहेको मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असार ९ देखि सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अब एमिकस क्युरीका ४ जना सदस्यले आफ्नो राय दिन बाँकी छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेतृत्व गरेको इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । अदालतले यसै साताभित्र फैसला दिन सक्ने बहसमा सहभागी कानुनविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।