लिखतसम्बन्धी कसुरमा अपराध थाहा पाएको मितिले २ वर्ष र ठगीमा १ वर्षभित्र मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि ‘किर्ते कसुर’ मा मुद्दा चलाउन सरकार नै बाधक बनेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगे पनि सरकारकै अनिच्छाका कारण आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको हो । सरकारी कागजात किर्ते/जालसाजी गरी ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरण अनुसन्धान थालेयता नेपाल प्रहरीमा आईजीपी तीन जना र सीआईबी प्रमुख पनि तीनै जना बदलिएका छन् । मुद्दा दर्ताका लागि निर्णायक मानिने महान्यायाधिवक्ता पनि तीनै जना फेरिएका छन् । अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई अवकाशपछि हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छन् । गृहमा अरू दुई सचिव फेरिएका छन् । प्रधानमन्त्री पनि यो अवधिमा दुई जना भइसके । तर, मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन न राजनीतिक तहबाट तदारुकता देखाइयो न गृह प्रशासन र सीआईबीबाटै । अब अनुसन्धानको म्याद गुज्रिने समय चार महिना छ । हालसम्म आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम सरोकारवालालाई उचित क्षतिपूिर्त दिई तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्समेतमा गलत तथा झूटो प्रस्ताव पेस गरी प्रस्तावउपर भएको निर्णयहरूको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या र निर्णयविपरीत व्यक्तिविशेषका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी कुल १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ दाम जग्गा हानि–नोक्सानी गरेकाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने’ सीआईबीको अनुसन्धानमा भनिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमै संलग्न दलका शीर्ष नेताहरूमाथि नै मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्षका कारण सरकार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको हो । महान्यायाधिवक्ता खातीले पनि सीआईबीको प्रतिवेदन विस्तृत रूपमा नहेरी मुद्दा चल्ने/नचल्ने भन्नेमा बोल्न नमिल्ने बताए ।