१० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो ? सत्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरूको पद र दलको दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ ।

एमालेले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरू डराएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसमाथि आफैंले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकारलाई अब घाँडो भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै नेपाल नेतृत्वको एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्तापक्षको छ । ‘असन्तुष्टले २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार हुनुहुन्न’ कांग्रेस नेताले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाइ पनि यस्तै छ । ‘सदनमा अध्यादेश पेस भएको छ । मन्त्रिपरिषद्देखि सबै विषय त्यसमा अड्किएको छ । त्यो पास हुनेबित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन् । अझ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यो अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट पारेका छन् ।

एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नो कोटाको सिट भर्न किन सक्दैनन् ? प्रश्न यो पनि छ । सबैजसो सांसद दाबेदार भएकाले मन्त्री छान्न माओवादीलाई सकस छ । ‘सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मेरो टाउको दुखेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मै छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँटको विषय बनाएका छन् । त्यसको हिसाबकिताब नमिलेकाले उनले सहयोगी घटकसँग नाम माग्न ताकेता गरेका छैनन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार आफू प्रधानमन्त्री पद भइसकेपछि देउवाले सरकारलाई भन्दा पार्टी महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर यसको विरोध कांग्रेसभित्रबाटै भइरहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको टिप्पणी गरे । ‘आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तीन वटै क्षेत्रलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो ।’

त्यस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अस्तव्यस्त भएको छ । भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर नेपाली युवालाई महाकालीमा खसाएको विषयमा भारतसँग संवाद गर्नसमेत देउवा सरकारले अस्वाभाविक संकोच मान्यो । त्यही बेला अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा भारतलाई पत्र लेख्नसमेत सरकारले ढिलाइ गर्‍यो ।

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई प्रश्न सोधेर बहस सतहमा ल्यायो । तर सार्वभौमिकता र नेपालको संविधानको हैसियतका विषयमा अमेरिकालाई प्रश्न गर्दा यो विवाद झन् बल्झिएको छ । यो मुद्दामा उनले गठबन्धनभित्र समेत ठोस सहमति जुटाउन सकेनन् ।

अर्कोतिर तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले २०७६ माघमा राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । तर, प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख चयनबारे गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलसँग छलफलका लागि एजेन्डा प्रवेश गराएका छैनन् । सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा जाने भएपछि प्रहरी समायोजनमा दलहरूको रुचि देखिँदैन । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अन्योल कायमै छ । अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै बस्न चाहने तर सेवा प्रवाहको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी छ । यो विषयमा सरकारले सार्थक पहल गरेको छैन ।

सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको सर्वसाधारण गुनासो छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार महँगी ३.६० प्रतिशत बढेको देखिएको छ । खुद्रा मूल्यवृद्धि भने यसको दोब्बर भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि कर्मचारी सरुवा तथा नियुक्तिमा भने सरकार अग्रसर छ । अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । साउन १९ मा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका डिल्लीराम रिमाल अख्तियारले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् ।

रिमालले आफ्नो भाइ सहभागी परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नियुक्तिका लागि समेत सिफारिस गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै पशुपतिमा जलहरी राख्दा ११ किलो सुन लुकाइएको विषयमा अख्तियारमा बयान दिइरहेका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीले यही बेला सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।