सबैलाई पठाउनु होला

काठमाडौँ — सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विनियोजन विधेयकले भदौ ३१ देखि गरेको खर्चलाई समेतलाई वैधता दिने भएको छ । बजेट अध्यादेशको म्याद सकिएको दिनदेखि लागू हुने गरी विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो । संसद् बैठकमा उपस्थित सांसदले बैठक भत्तासमेत नपाउने भएपछि भूतप्रभावी कानुन बनाउन सत्तापक्ष सांसद एकमत भएका हुन् ।

यसअघिका संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि लागू हुन्थ्यो । विनियोजन विधेयक भदौ ३१ देखि लागू हुने गरी पारित भएको हो । नेपालको इतिहासमा तोकिएको समयमा बजेट पारित नभएर सरकारी खर्च स्थगित भएको छ । ‘बजेट सटडाउन’को अवधिमा समेत भएका सार्वजनिक कार्यको खर्च निकासा दिनुपर्ने भएकाले भूतप्रभावी हुने गरी विनियोजन विधेयक पास भएको हो ।संसद्मा विरोध जारी रहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरे । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बस्दै छ । त्यहाँ टेबुल गरेपछि विचार गरियोस् भनेर पारित हुने सम्भावना छ । त्यसपछि यो विधेयकमाथिको छलफल अर्को ७२ घण्टापछि हुनेछ । त्यसअघि मंगलबार बिहान राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिका, विधेयकमाथि छलफल गर्न दिनैपर्ने समयअनुसार नियमित गतिमै काम भए बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पास भई आगामी साताबाट सरकारी खर्च फुकुवा हुने सम्भावना देखिन्छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट भदौ ३१ देखि निष्क्रिय भएपछि सरकारी खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभामा सोमबार सभामुखले विधेयकको प्रस्तावना र नामसँगै भदौ ३१ देखि लागू हुने भनेर सुनाउँदा वेलमा नाराबाजी गरिरहेका प्रतिपक्षी एमालेका सांसद आपसमा कानेखुसी गरिरहेका थिए । आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अब बिहीबारको बैठकमा पारित गर्ने संसद् सचिवालयको योजना छ । राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक शुक्रबार पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आश्रित विधेयकको टेबुल र सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट छिटोमा असोज ११ सम्म विधेयक पारित भइसक्ने कार्ययोजनाअनुसार बैठक सञ्चालन भइरहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट पेस गरेका थिए । अध्यादेश बजेट २०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशमा भएको आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाएका छन् । चालुतर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार ‘पेलेरै’ बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराएको हो । प्रतिनिधिसभामा विगतका दुई बैठकभन्दा कम आक्रोशित देखिए पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गर्न छाडेनन् । उनीहरूको नाराबाजीबीच विनियोजन विधेयक पारित भयो । यससँगै आश्रित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पारित हुने प्रक्रियामा गए । बजेट पारित भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले बल प्रयोग गरेर बजेट पारित गरेको आरोप लगाए । ‘पेल्नु पेल्यो । पेल्नु पेल्यो अब हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको बैठकको कारबाही सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का सांसद रोस्ट्रमतिर कुदेका थिए भने उनीहरूलाई छेक्न मर्यादापालकले हाते साङ्लो लगाएका थिए । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पेस भएदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विगतका वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट, योजनामाथि सांसदले झन्डै महिना दिन छलफल गर्थे । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिन्थे । तर, यस पटक २२ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र छानिएका योजनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी मन्त्री शर्माकै थियो । संसद्मा आर्थिक विधेयकमा छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा सहभागी हुने सांसद एक जना मात्रै थिए, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल ।

यस पटक प्रतिपक्ष वेलमा थियो भने सत्तापक्षका सांसदलाई बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव नराख्न र छलफलमा भाग नलिई पारित गर्न टेबल बजाउन मात्रै भनिएको थियो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले आआफ्नो कुर्सी छाडेर अगाडि आई नाराबाजी गर्दैगर्दा सत्तापक्षका बोल्न चाहने सांसदलाई पनि ‘चुप लाग्न’ भनिएको थियो । प्रश्न नआउने भएपछि अर्थमन्त्री शर्मालाई भने हाइसन्चो भएको थियो । उनलाई अवरोधका बीच रोस्ट्रममा कसरी पुग्ने भन्नेचाहिँ सहज थिएन । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा भदौ २५ मा दौडिएर रोस्ट्रममा पुगेका मन्त्री शर्माले जवाफ दिनेदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न भने अलि फरक तरिका अपनाए ।

सांसद सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न १२ मिनेटको समय पाए । उनी मध्यतिर पुगेपछि मन्त्री शर्माको कानमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही भने । त्यसलगत्तै मन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभा हलको पछाडिबाट बाहिरिए । उनी करिब ८ मिनेट जति बाहिर बसे । सुवाल बोलिसकेपछि सभामुखले जवाफ दिन बोलाएपछि शर्मा रोस्ट्रम छेउको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेर रोस्ट्रममा पुगे । त्यसपछि पनि पटक–पटक छलफलमा सांसद सुवाल सहभागी भए । र त्यसको जवाफ दिने मन्त्री शर्मा नै थिए ।

सुवाल बोल्ने बेलासम्म मन्त्री शर्मा रोस्ट्रमको छेउमा बस्थे र आफूलाई बोलाएपछि सकेसम्म छोटो समयमा जवाफ दिएर फेरि छेलिन्थे । खर्च कटौतीको प्रस्ताव र छलफलमा सांसद सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रममा गएका मन्त्री शर्मा विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि प्रस्तुत भएका आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भई पछिल्लो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर तल झरे ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com