कान्तिपुर दैनिक र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्ने सात न्यायाधीशको बृहद् पूर्ण इजलासले पूर्णपाठ मंगलबार आएको छ जसमा भनिएको छ, ‘आलोचना वा समालोचना नसहने अथवा न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई पनि अदालतको अवहेलनाको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरी दबाउन नखोजियोस् ।’तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विभिन्न सरकारी कागजमा फरक–फरक रहको विषयमा कान्तिपुर दैनिकले २०७४ माघमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेर फरक–फरक रहेको तथा उनले शक्तिका आडमा पछिल्लो उमेर कायम गराएर पदावधि लम्ब्याउने प्रयास गरेको खुलासा समाचारले गरेको थियो । तर, अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले कान्तिपुरका ती समाचारले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिए ।

त्यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि अर्को मुद्दा चलाइएको थियो । नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन एक दशकदेखि अभियान चलाउँदै आएका सत्याग्रही डा. केसीले त्रिविको ‘इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन’ को डिनमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको इजलासले दिएको आदेशको विरोध गरेका थिए । डा. केसीले पराजुलीलाई भ्रष्ट र मेडिकल माफियाबाट सञ्चालित भन्दै उनको राजीनामा मागेर आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालबाट प्रतिवेदन उठान गरेर डा. केसीलाई राति नै पक्राउ गरी अवहेलनाको मुद्दा लगाएका थिए । तर चर्को विरोधपछि डा. केसीलाई रिहा गरिएको थियो ।

दुवै मुद्दालाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले २०७६ माघ २३ मा कान्तिपुर र डा. केसी दुवैलाई सफाइ दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका जन्ममितिबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारले न्याय सम्पादनमा अवरोध नपुर्‍याएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले कान्तिपुरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, तत्कालीन संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीमाथि लगाइएको अवहेलनाको आरोप पुष्टि नहुने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

सञ्चारमाध्यमको निगरानीले न्यायाधीशलाई स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन हुन रोक्ने र न्याय व्यवस्थालाई उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्ने मान्यता पनि सर्वोच्चको फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । ‘पत्रकारले जनताको वारिसका रूपमा जनताकै नजरले अदालती कारबाहीलाई हेरिरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्यायसम्पादन कसरी भइरहेको छ भनी जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । पत्रकारहरूले समाचार र टिप्पणीमार्फत सार्वजनिक संस्थाहरूको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्थितिलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कार्य गर्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पत्रकारहरूले अदालतका काम कारबाहीबारे समाचार र टिप्पणीहरू बनाएर जनतालाई उनीहरू अदालतको उपयोग र प्रयोग कसरी आफ्नो हितमा गर्न सक्छन् र ती संस्थाहरूमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे सुसूचित गर्छन् । यस्तो कार्यले अन्ततः न्यायमा जनताको पहुँच बढाउँछ ।’

बृहत् पूर्ण इजलास यस्तो निष्कर्षमा पुग्न लामो समयावधिमा सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरू, संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक विधिशास्त्रलाई उद्धृत गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनिसकेको छैन । त्यसैकारण पनि के–कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना मानिन्छ भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूलाई बढी स्वविवेकीय अधिकार थियो । तर सर्वोच्चका सात न्यायाधीस सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलाले नजिरका रूपमा सर्वोच्चका आगामी इजलासलाई पनि मार्गनिर्देशित गरेको छ । यो नजिरअनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी रूपमा हुनसक्दैन । अवहेलनाको जथाभावी प्रयोग भए न्याय प्रणाली नै विकृत हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले समग्र न्यायपालिकालाई सजग गराएको छ ।

बृहत् पूर्ण इजलासले ‘अदालतहरूले आलोचना सुन्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्छ’ समेत भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो आदेशमा समालोचना वा आलोचना हुँदा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नु हुँदैन, अदालतले संयमित सोच राख्नुपर्छ ।’ अदालत सार्वजनिक संस्था भएकोले मुद्दामा मानिसहरूका फरक विचार हुन सक्छन् र त्यस्ता फरक विचारहरू विभिन्न किसिमले अभिव्यक्त भएका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीं न्यायाधीशहरूले नमीठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीसमेत सुन्नुपर्ने हुन सक्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यस्ता प्रतिक्रियाले न्यायसम्पादनमा प्रतिकूल असर नपारेसम्म वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षतः चुनौती नदिएसम्म अवहेलनामा कारबाही गर्न हुँदैन,’ भनेको छ ।

न्यायाधीश भट्टराईले लेखेको ४६ पृष्ठ लामो फैसलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत जनताको मौलिक अधिकारको उपभोग र आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अदालतको अधिकारबीच सन्तुलित व्याख्या गरिएको छ । सर्वोच्चको यो पूर्णपाठले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आलोचना वा फैसलाको समालोचनालाई अदालतको अवहेलना मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ अर्थात् कसैले न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश/फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अवहेलना गरेको ठहरिन्छ । ‘मुद्दामा भएको बेइन्साफीको कारण सिर्जित आलोचना वा समालोचना नसहने अथवा न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई पनि अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरी दबाउन नखोजियोस् भन्ने विषयमा अदालत सतर्क रहनु आवश्यक छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन वा अभिव्यक्तिमा जवाफदेही हुनु नपर्ने मान्यतालाई भने अस्वीकार गरेको छ । ‘न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने, अवान्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्ने वा न्यायाधीश, कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गर्ने, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने जस्ता कार्य भने सह्य हुँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ । यस्तो काम रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्दछ ।’

गोविन्द केसीको गिरफ्तारी : ‘सत्याग्रहीमाथि अनुचित हस्तक्षेप’

२०७४ पुस २३ मा सर्वोच्च अदालतले त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न दिएको आदेशविरुद्ध असन्तुष्ट डा. केसीले आमरण अनशन थालेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध डा. केसीको आक्रोशलाई सर्वोच्चले ‘एउटा व्यक्तिको तत्कालको आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति’ भनेको छ । अदालतका आदेश सबैले मान्नुपर्ने, त्यसमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाद्वारा सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने तर त्यस्तो विषयलाई लिएर न्यायाधीशप्रति जथाभावी बोल्ने छुट कसैलाई नहुने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

डा. केसीको टिप्पणी ‘अशोभनीय’ भए पनि उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भने नभएको अदालतको ठहर छ । ‘बरु जुन हतारोका साथ अनशनस्थलबाट डा. केसीलाई पक्राउ गरियो, आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पर्याप्त समय दिइएन, अदालत नखुल्दै उपस्थित गराउने र हतारमा बयान गराउने जुन कार्य भयो, त्यो स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तअनुकूल भएको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटा व्यक्तिको आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति अदालतबाट संस्थागत रूपमा जनाइने प्रतिक्रिया कदापि आवेशपूर्ण हुनुहुँदैन । यसो गरिनु स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको मूलभूत मान्यताविरुद्ध हुन्छ ।’

डा. केसीले अदालत परिसर बाहिर दिएको आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाबारे बुझ्न ‘तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने अनिवार्यता नभएको’ भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आमरण अनशनमा बसेको एकजना सत्याग्रहीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको केही घण्टाभित्रै कर्मचारीमार्फत प्रतिवेदन लिने, पेसीसूची निकाल्ने र तत्काल इजलास गठन गरी पक्राउ गर्न आदेश दिने, पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने, प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय पनि नदिई भोलिपल्ट अदालत खुल्नुभन्दा अघि नै उपस्थित गराउने जस्ता अदालतले गरेका कार्यहरू स्वच्छ सुनुवाइको दृष्टिले उचित देखिँदैन ।’