अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी लुले  दिएको छन्  । अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार बिहान नेपालका प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न ‘अन्तिम’ दबाब पूर्ण   आग्रह गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा  ओलीलाई फोन गर्दै लुले ‘अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताए । ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस् । पारित नगरे राम्रो हुन्न । किनकि हामीले तपाईहरूसँगको सहमतिमा अगाडि बढाएको परियोजना हो । यस विषयमा यताउति नभई तपाईंहरूको सहयोग चाहियो भन्ने उहाँको भनाइ थियो, भट्टराईले भने ।

लुले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन् । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लुले प्रस्ट पारेका थिए । ती नेताका अनुसार लुको भनाइ थियो, ‘पहिलो, तपाइहरूले एस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुस् । दोस्रो, हामी संशोधन गर्दैनौं । तेस्रो, समय थप गर्दैनौं । चौथो, यसलाई लिनुभएन भने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं । पाँचौं, यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौं ।’

जवाफमा दाहालले अरू कुनै देशबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने प्रस्ट पार्दै आफूहरू संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘एमसीसी सम्झौता हाम्रो र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हो । आ–आफ्ना केही दृष्टिकोण होलान् । तर हाम्रो निर्णय हामीले नै गर्ने हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामी संशोधनको पक्षमा छौं । देश चुनावमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा चुनावसम्म पर्खिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावासले फोन संवादको संयोजन गरेको थियो । अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १–३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । त्यसअघि भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्दो चाँडो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवा र दाहालले असोज दोस्रो साता एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै चार–पाँच महिना मागेका थिए । विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि उपयुक्त निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् ।