काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत त्यसको बिपरित ‘काउन्टर’ दिने गृहकार्य गरिरहेको छ।

त्यसको प्रतिवाद गर्ने आइतबारको एमाले सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको र अहिले एमाले संसदीय दलको बैठक जारी छ। त्यसका लागि एमालेले आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिराखेको छ।

‘हामीले हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको भए पनि महाभियोग प्रयोजनको लागि प्रयोग हुँदैन। हामी राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ कि भन्ने विश्वासमा छौँ।’ एमाले स्थायी कमिटि सदस्य तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए। ‘हामीले कसैसँग टसलको वातावरण बनाउदैनौ’, उनले भने। आवश्यक तयारीको लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको कुरा समेत उनले गरे।

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले काउन्टर दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, मीरा खड्का र दीपककुमार कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ताबारे छलफल चलाइरहेका छन्।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाए।

एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अस्थिरताधारी शक्तिहरू, लोकतन्त्रलाई व्यवधान पुर्याउन खोजे। यिनीहरुले संविधान कार्यान्वयनमा असफल बनाउन खोजिरहेका छन्। गठबन्धनले राजनीतिको अस्वाभाविक कृत्रिम र अस्वाभाविक ध्रुवीकरण गराए।’

महाभियोगको परिणाम स्वीकार्न चेतावनी दिँदै एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले लेखेका छन्, ‘गठबन्धन भनिने ठगबन्धनले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुङ्गा हानेको छ। ढुङ्गा सर्वोच्चमा बज्रिएको छ। भनिन्छ नि, फर इन एभ्रि एक्सन, दियर इज आयन ईक्वेल एण्ड अपोजिट रियाक्सन। हात छोड्नेले सोचेरै त हात छोडेका होलान् नि।’

एक जना ट्वीटरकर्ता दुर्गा थापाले ट्वीट गर्दै लेखे- ‘काउन्टरमा ४ न्यायाधिश बिरुद्ध एमाले ओलीको महाअभियोग बाँदरले खाँवो चिथोरे जस्तै हो। कुनै औचित्य छैन।’

उनले अर्को ट्वीटमा थपे, ‘एमाले र चोलेन्द्रको षडयन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र ब्यबस्थापिका ध्वस्त बनाएर देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने षडयन्त्र देशको निम्ती घातक छ! राज्य बिरुद्द षडयन्त्र गर्ने जोसुकै उपर कठोर सजाय हुनुपर्दछ! अकुत सम्पति आर्जन गर्नेदेखी न्यायलयलाई माफीया र बिचौलियाको अखडा बनाउन पाईदैन!’