काठमान्डौ- “एमसीसी हामीले कुनै हालतमा पारित गराएर ल्याउनेछौं। पारित भएपछि विभिन्न रोजगारी र बिकाश समेत हुन्छ। बिद्धुत उत्पादन बढेपछि नेपालको आवश्यकता पुरा हुन्छ। साथसाथै ठुलो मात्रामा निर्यात गर्नु जरुरि छ। बिद्धुत निर्यात गराउँदा देश र राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। राष्ट्रलाई हित हुन्छ। अहिले नै बर्षमा १०/१२ अर्ब सम्म ट्रेड डेफिसिट छ। त्यो ट्रेड डेफिसिट बैदेशिक आर्जन धेरै गरेपछि न्यूनीकरण हुन्छ। निर्यात बढाएपछि १४/१५ अरबको आयात हुन्छ। १/२ खरब निर्यात हुन्छ। निर्यात बढाउन सबै भन्दा सम्भावना भनेको बिद्धुत उत्पादन धेरै हुनु पर्ने हुन्छ। एमसीसीका कारण त्यहि बिद्धुत उत्पादन धेरै भएपछि, अनि ट्रांसमिशन लाइन बिस्तार गरेपछि बिद्धुतामा लगानी पनि बढ्छ र व्यापारमा निर्यात पनि बढ्छ। त्यसकारण यसले राष्ट्रको हितमा छ। त्यसकारण यसलाई जसरि पनि पास गर्नु पर्छ।” कांग्रेश नेता रामशरण महत ले भने।

पहिलो पोष्ट लाई दिएको छोटो अन्तर्वार्तामा उनले थपे – “अहिले गलत खालका आलोचनाहरु आउने गरेका छन्। ति सबै आलोचनाहरु या मिल्ट्री सम्झौताहरु हुन्छ भन्ने अमेरिका सेना आउँछ भन्ने, त्यो सबै सरासर झुट र गलत हुन्। यो इन्दोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पनि होइन। नेपालको कानून बिपरित पनि छैन। दुइ देशको सहमतिको आधारमा सम्झौता भएको छ. यो कानून अनुसार नै हो। फेरि जति पनि सहमति भएको छ, त्यो नेपालको कानून मन्त्रालय, आदिले भनेका छन्। यसकारण यो आयोजना नेपाल कै एमसिए कार्यालय र नेपाल कै कानून बमोजिम नेपाल कै सरकारी कर्मचारीहरुले कार्यान्वयन गर्छ। अब आलोचना के भने, एमसीसी ले हस्तक्षेप गर्छ। यो अनेक अनेक भन्छन। तर त्यो कुनै सम्भावना नै छैन।”

यसरी बिभिन्न पक्षबाट एमसीसीको बिषयमा बिरोधका स्वरहरु आउने गरे पनि एमसीसीको पक्षमा बोल्ने धेरै मानिसहरु पनि रहेका छन्।

एमसीसीको पक्षमा धारणा राख्ने मध्ये, दुर्गा थापाले ट्वीट गर्दै कतिपय एमसीसीको बिरोध गर्ने कम्युनिष्ट घटक राजनीतिक पार्टीहरुलाई इंगित गर्दै भनेका छन्,- “कम्युनिष्टको खोक्रो राष्ट्रबादले नेपाललाई श्रीलंका जस्तै टाट पल्टाउदै छ। नेपाल जस्तो गरिब मुलुक अमेरीका, युरोप, जापान, भारत, चीन, WB, ADB र IMF को अनुदानले चलेको छ। नेपालले अमेरीकी MCC स्विकार नगर्ने हो भने आगामी सहयोग रोकिने मात्र होईन,युरोप जस्ता देशको सहयोग समेत प्रभाबित हुनेछ।”

त्यस्तै अर्का ट्वीटरकर्ता डम्बर खतिवडाले बिरोध गर्ने कम्युनिष्ट र राजतन्त्रवादीहरुलाई घोचपेच गर्दै लेखेका छन् – “एउटा सामान्य अनुदानको यत्रो विरोधमा उत्रिने कम्युनिष्ट र राजावादी समुहहरु देशको करिब १९ खर्ब ऋण र राष्ट्रिय बजेटको करिब १३% साँबा ब्याजको किस्ता भुक्तानीबारे किन सधै मौन बस्छन? श्रीलंकाको जारी आर्थिक आपतकाल यिनीहरुले कति बुझेका होलान? राष्ट्रवादको अर्थ अगलाव हुन सक्दैन।”