काठ्माण्डौ- मंगलबारको संसदमा पेस गर्ने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन–नेपाल कम्प्याक्ट घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन नगरी पेश गरे सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतामा टेबुल नगर्ने सहमति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारको संसद बैठकमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौताका लागि सभामुख अग्नि सापकोटासँग बोलेको समेत सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच एमसीसी सदनमा नउठाउने सहमति भएको छ र बिहीबार दिउँसो ३ बजे सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ,’ दाहालको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

बुधबार बिहान भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमतिपछि सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल नगर्ने निर्णय गरेको हो।

एमसीसी कम्प्याक्ट टेबुलिङको विरुद्धमा उभिने निर्णय गरेको एकिकृत माओवादी संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएपछि दाहाल देउवासँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका थिए।

“एमसीसी कम्प्याक्ट आज पेस हुने छैन। प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षबीच भएको भेटमा यस विषयमा सहमति भएको हो । बिहीबार बोलाइएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्छ। अर्को सदनको बैठक शुक्रबार बस्न सक्छ।”, नेपाली कांग्रेसका सचेतक एवं कार्यसम्पादन सल्लाहकार समितिका सदस्य पुष्पा भुसालले पोष्टलाई बताइन्।

माओवादी संसदीय दलले एमसीसीका केही प्रावधानलाई परिमार्जन नगरी सम्झौता टेबुल गर्ने योजनामा ​​सरकार अघि बढेमा गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय पनि गरेको छ । दुई नेताको निर्णयपछि व्यवसाय सल्लाहकार समिति (बीएसी)ले बुधबार एमसीसी कम्प्याक्टलाई टेबुल नगर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबारको सदन बैठकको एजेन्डामा एमसीसी कम्प्याक्टलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरु तिव्र रुपमा विभाजित भएको थियो।

बुधवारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले यसलाई पेस गर्नुपर्ने माग गरे पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदले भने विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध जारी राख्ने निर्णय गरेको बैठक बहिस्कार गरेको थियो।

‘विभिन्न दलका प्रतिनिधिबीच मत विभाजन भएको थियो,’ व्यवसाय सल्लाहकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले पोष्टलाई बताइन् । “दुई शीर्ष नेताहरू बीचको सम्झौतामा, आज कम्प्याक्ट टेबुल नगर्ने सहमति भएको थियो। सभामुखले पेस गर्नुअघि दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो।