नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डाक्टर भीम रावल- “कतै यो संसद अबरुद्धको नाममा होहल्लाभित्र एमसीसी पास गराउने षडयन्त्र त भएको होइन? भनेर मैले सार्वजनिक प्रश्न गरेको छु।”

“यो त एमालेको षडयन्त्र हो” भनि बिभिन्न सञ्चार कर्मीहरु मध्ये एक जना सञ्चारकर्मीले जोड दिंदै प्रश्नका लागि बोलेको कुराको उत्तर दिंदै नेता रावलले भने, “म त्यहि कुरा भन्दैछु; कसले गरेको हो भनेर। एमालेले हो कि कसले गरेको हो? यो जानकारी चाहियो भनेको छु। यत्रो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधीहरुले एमसीसीको दफाहरुको बिषयमा संसदमा कुराहरु राख्न पाउनु पर्यो। जनताले संसद मार्फत थाहा पाउनु पर्यो, भन्ने मेरो माग हो। अबरोध नै गर्ने हो भने सरकारको समवेदना प्रस्ताव त पारित भयो। हुन त त्यसमा मेरो समर्थन छ। यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ कि नेपाल सरकारको कतिपय कुराहरु खुरु खुरु पास भएर जाने; अनि राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता जस्तो सम्वेदनशिल बिषयमा नेपाली जनताको यत्रो सरोकारको बिषयलाई हामीले सदनमा छलफल गर्न नपाउने कुरा उचित होइन भनेर मैले खुलेआम भनिरहेको छु।”

उनले अगाडी थपे, “भ्रम फैलायो र गिजोल्यो भन्ने आजकल कुरा आएको छ। तर गिजोल्ने त तिं ब्यक्तिहरु हुन्; जसले हामीले नेपालको संबिधान ल्याइसकेपछि निर्वाचन गर्यौं, अनि आफ्नो देश निर्माणमा लाग्न छोडेर एउटा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा नेपाललाई तानेर हिन्द प्रशान्तको रणनीतिको अंग बनाएर देशमा समानान्तर सरकार बनाउने र हाम्रो भूमि एउटा कुनै कम्पनीले कब्जा गर्ने; हाम्रो प्रशारण लाइन कब्जा गर्ने गरी जसले भित्रभित्रै सम्झौता गरेर हामीलाई जानकारी नगराएर जोजसले गर्यो; यो देशको राजनीति गिजोल्नेहरु तिनीहरु हुन्। हामीले त किन गिजोल्यो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छौं। तपाईं हामीले उठाएको प्रश्न त यही हो नी।”

यस्तै एमसीसीको बिषयमा आफ्नो धारणा पेश गर्दै नेकपा एकिकृत माओवादीका नेता देव गुरुङ्गले भने, “यो एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने प्रस्ताव सरकारको हो कि होइन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। सो प्रस्ताव कोलिशन गभर्मेन्टको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्नु जरुरी छ। किन भने कोलिशन गभर्मेन्टले यो प्रस्ताव दर्ता गराउने भनेर निर्णय गरेको छैन। कोलिशन गभर्मेन्टको निर्णय नभैकन कोलिशन गभर्मेन्टमा रहेको कुनै घटकको निर्णयलाई नै गभर्मेन्टको स्वतः निर्णय मान्न सकिंदैन। गभर्मेन्टको निर्णय हुनका लागि कोलिशन गभर्मेन्टले क्याबिनेट मिटिङ्गबाट कुनै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ; ओनरशिप लिनुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो गभर्मेन्टले गरेका डिसिजनहरु कति ओनरशिप लिने; कति कन्टिन्यु गर्ने; नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो त भएको छैन। त्यसकारण यो बिषयको बारेमा निर्णय नै नगरिकन आफ्नै ढंगले कुनै घटकले जे मन लाग्छ, त्यहि गर्ने हो भने कोलिशन गभर्मेन्टको कुनै अर्थ रहँदैन। कोलिशन रहँदासम्म कोलिशन भित्र डिसिजन हुनुपर्छ। त्यसकारण कोलिशन मै छलफल गरेर एउटा सहमतिमा समझदारी गरेर, टुङ्गोमा पुगेर मात्रै अगाडी बढ्नु पर्ने बिषय कोलिशन गभर्मेन्टको बिशेषता हो। त्यसैले यो कोलिशन गभर्मेन्टको बिशेषता अनुसार कोलिशन गभर्मेन्टले नै सहमति गरेर निर्णय प्रकृया अगाडी बढ्नुपर्छ। त्यस्तो त केहिपनि भएको छैन। अहिलेसम्म कोलिशनमा निर्णय पनि नभएको र गभर्मेन्टमा पनि निर्णय भएको छैन।”

काँग्रेस एमसीसी पास गर्न चाहने; तपाइँहरु चाहिं पास गर्नै नचाहने। सहमति होला भन्ने कहाँ छ, ठाउँ? भन्ने एक जना पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिंदै नेता गुरुङ्गले थपे, “अब हामीले के भनिराखेका छौं कि, यो एमसीसीको कतिपय बुँदाहरुमा राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका प्रावधानहरु रहेको हुनाले संशोधन र परिमार्जनको लागि पहल, ताकेता र कुराहरु गरौं। जति संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रयास गरौं। अनि त्यसको आधारमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोशिस गरी त्यहि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडी बढौं भनेर भनिएको हो। दोश्रो कुरा त अहिले सदनमा तत्कालै टेबुल गर्ने कुरा वहाँ(काँग्रेस)हरुले गर्नु भयो। तत्कालै टेबुल गर्नका लागि त पहिलो कुरा यहाँ सहमति जुटेकै छैन। दोश्रो कुरा सदन नै अब्स्ट्याकल छ। प्रतिपक्ष एमालेले लामो समय देखि सदन अब्स्ट्याकल गरिरहेको अबस्था छ। प्रतिपक्षले सदन अब्स्ट्याकल गरिरहेको अबस्थामा सदन सुचारु हुने कुरै भएन। सदन नै सुचारु नभैरहेको अबस्थामा कुनैपनि बिध्येयकहरु, सन्धी सम्झौताहरु जस्ता एजेण्डाहरु कुनैपनि अगाडी बढ्न सक्दैन। यो त पार्लिमामेन्ट्री डेमोक्रेसीको बिगतदेखिको सबैले अभ्यास गर्दै आइराखेको कुरा हो। अहिले हामी सरकारमा छौं भनेर एउटा अभ्यास गर्ने; भोली प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अभ्यास गर्ने कुरा उचित होइन। प्रतिपक्षमा भएपनि या सरकारमा भएपनि बिधीको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रमा बिधीको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ। संबिधानको बिधीको मान्यतालाई फलो गर्नुपर्छ। बिधीको मान्यतालाई फलो नगर्ने बित्तिकै नाम बिधायिका भन्ने अनि बिधीको मान्यतालाई चाहिं फलो नै नगर्ने भएपछि त्यसको अर्थमा अनर्थ हुन जान्छ। त्यसकारण बिधीको मान्यतालाई फलो गर्दा प्रतिपक्षले सदन अबरुद्ध गरिरहेको अबस्थामा सदन सुचारु हुन सक्दैन। सदन सुचारु नभएको अबस्थामा एजेण्डा टेबुल गर्ने भन्ने कुरा नै मिल्दैन। त्यसैले आज कार्यब्यबस्था परामर्श समितिमा छलफल भयो। वहाँ(काँग्रेस)हरुले कुरा उठाउनु भएको थियो र अहिले सदन अबरुद्ध छ। सदन अबरुद्ध भएको अबस्थामा एजेण्डाहरु अगाडी बढ्नै सक्दैन। सदन खुलिसकेपछि मात्रै एजेण्डा माथि छलफल, सहमति गर्ने सन्दर्भमा नर्मल रुपले संबिधानसम्मत, बिधीसम्मत, कानुन र ऐनसम्मत र परम्परागत सम्मत बिषयहरुको एजेण्डा आइसकेपछि सहज ढंगले सभामुखले अगाडी बढाउन मिल्छ। कार्यब्यबस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर अगाडी बढाउन मिल्छ। तर संबिधानमा, ऐनमा र परम्परागत नियममा ब्यबस्था छैन र त्यस्तो बिषयमा सदनमा टेबुल नगर्ने भनेर लेखिएको छ भने या त्यस्ता खालका बिषयहरुले संबिधानलाई प्रभावित गर्ने वा खण्डित गर्ने, सार्वभौम अधिकारलाई नै खण्डित गर्ने खालका बिषयहरु हुन्छन् भने त्यस्ता बिषयहरुको सन्दर्भमा त टेबुलमा लैजानका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। दलहरुको वीचमा सहमति नगरिकन त्यो एजेण्डाले छिर्ने ठाउँ हुँदैन। संबिधानको कुन धारा/दफा अनुसार, ऐनको कुन धारा/दफा अनुसार, परम्परागत प्राक्टिसको कुन धारा/दफा अनुसार बिषयले प्रवेश पाउने भन्ने बिधी फलो गर्नु पर्छ। बिधी नै फलो नगर्दा अनार्किजम हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा सदन खुल्नुपर्छ। दोश्रो कुरा बिधी फलो गरेर बिधीको आधारमा राष्ट्रिय एजेण्डाहरुको सवालमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाइएको हो। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै यो एमसीसीको बिषय प्रकृयागत र बिधी सम्मत ढंगले सदनमा छिर्ने कुरा हो। सदन भित्र कतिपय कन्टेन्टमा मतभेद होला; कसैले यस् भन्ला, कसैले नो, कसैले के भन्ला। कन्टेन्टको मतभेदमा एउटा पाटो यस्तो हुन सक्छ। तर प्रकृया र बिधीको कुरा त सबैको लागि कमन बिधी एउटै हुनुपर्छ। त्यसकारण बिधी कै सवालमा बिधी कै शासनलाई फलो गर्ने कि बिधी बिहिन ढंगले जसलाई जे मन लाग्यो त्यहि ढंगले टेबुल गर्ने? त्यसकारण हाम्रो भनाई बिधीसम्मत ढंगले जानुपर्छ भन्ने कुरा हो।”

अर्को नेतालाई पत्रकमरहरुले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै भने, “हाम्रो पार्टीको धारणा भनेको यथास्थितीमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। आज भएको कार्यब्यबस्था परामर्श समितिको बैठकमा कार्यसूचिमा रहेका बिषय भन्दा अर्को बिषय- सरकारको तर्फबाट कानून तथा संसदिय ब्यबस्थामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु जीले एमसीसीलाई टेबुल गर्न प्रस्ताबित गर्नु भएको थियो। त्यस बिषयमा छलफल हुँदा यो एमसीसीको बिषय टेबुल गर्नका लागि कम्तिमा छलफलको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने हामीले कुरा उठायौं। अहिले संसद चाहिं प्रतिपक्षले अबरुद्ध गरिराखेको स्थिति छ। छलफलको वातावरण छैन। माघ २ गते सम्माननिय सभामुख ज्युले एउटा बैठक आयोजना गर्नु भएको थियो। त्यहाँ प्रतिपक्ष बाहेक अधिकांश सबै दलको उपस्थिति रहेको थियो। स्वयं प्रधानमन्त्री ज्युको पनि उपस्थिति थियो। त्यहाँ उपस्थित सबैको सभामुख प्रति के सुझाव थियो भने, संसदलाई सुचारु गर्ने तर्फ प्रयास गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षको अवरोधलाई कसरी सहझदारीमा ल्याउने र संसदलाई कसरी सुचारु बनाउने अनि महत्वपूर्ण बिध्येयकहरु, नागरिकता बिध्येयक लगायत ४२ वटा बिध्येयकहरु छलफल र पास हुन नपाएर त्यत्तिकै रहिरहेको छ। त्यसलाई छलफलमा ल्याउने कुरामा समझदारी बिकाश गर्नुपर्यो भन्ने कुरा त्यो सर्वदलिय बैठकमा एउटा सुझावको रुपमा रहेको थियो। आम रुपमा एक खालको सुझाव भयो। त्यहि अनुसारले आज देखिको संसदलाई अलिकति सुचारु गर्ने तर्फ प्रयास गर्ने भन्ने कुरा भयो। आजको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट एमसीसी नै टेबुल गरौं भन्ने बिषय आएको छ। त्यसमा हामीले यो तत्काल अवरोध भैरहेको स्थितिमा लैजाने कुरोले सांसदहरुले छलफल गर्ने मौका पाउँदैन र दलको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्न पाउँदैन। त्यसो हुँदा यो राष्ट्रिय महत्वको बिषय, राष्ट्रलाई दुरगामी असर पर्ने बिषय, सारा जनताको चासोको बिषय बनिरहेकोमा सांसदहरुले छलफल मै सहभागी हुन नसक्ने गरी टेबुल गर्ने कुराको औचित्य रहँदैन। त्यसैले पहिला यो संसदलाई सुचारु बनाउने तर्फ र प्रतिपक्षलाई समझदारीमा ल्याउने तर्फ सबैले पहल गरौं र संसद सुचारु बनाऔं भन्ने तर्फ हामीले कुरा राख्यौं। आजको कार्यब्यबस्था सम्बन्धित सर्वदलिय बैठकमा प्रतिपक्ष एमालेको तर्फबाट कोहिपनि उपस्थित हुनु भएन। यो नै आश्चर्यको बिषय हो। एमसीसीको बिषय आज प्रस्ताव हुने भनेर आम सञ्चार माध्ययमबाट समाचार आइरहेको थियो। तर नेकपा एमालेको तर्फबाट आज त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्ने थियो। किनभने वहाँहरुले नै यो एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेको हो। वहाँहरुकै पालामा यो कानून मन्त्रालय मार्फत संसदमा लगेर पारित गर्ने भनेर सम्झौतामा समावेश गरेको र संसदमा पारितै नभैकन कार्यान्वयनको लागि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको वहाँहरुले नै हो। यस्तो अवस्थामा एउटा पार्टी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन। त्यसमा वहाँहरुको धारणा के हो भन्ने कुरा प्रष्ट आउनुपर्थ्यो। तर आजसम्म आउन सकिरहेको छैन। कार्यब्यवस्थाबाट पनि वहाँहरु भाग्नु भएको छ। आफ्नो कुरा वहाँहरुले प्रष्ट रुपमा राख्न सकिरहेको छैन। वहाँहरुले यो कुरा राख्न आवश्यकता छ। जनताको वीचमा आफ्नो धारणा के हो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षबाट आउनु पर्छ। हामी संसदलाई सुचारु गरेर सांसदहरुले छलफलमा भाग लिन सक्ने वातावरण तयार गरेर यसलाई टेबुल गर्नुपर्छ। र छलफलमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। त्यहि अनुसार सहमति भएर पहिला निर्धारित भएको कार्यसूचिमा मात्र गठबन्धनको संसदहरुको बैठक अगाडी बढ्यो। अनि सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्रीले प्रस्तावित गरेको एमसीसी समावेश भएन।”