गुनासो चौतारी: कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरि भएको घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्।
०७२ भदौ ७ गतेको घटनापछि फरार रहेका चौधरीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
फरार रहेकै बेला रेशम ०७४ मंसिरमा कैलालीबाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट उमेदबार बन्दै सांसद निर्वाचित भए । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ सालको फागुन २२ गते चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
कैलालीका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले घटनामा रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डँगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।सो फैसलापछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले फिर्ता लिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध चौधरी उच्च अदालत दिपायल गएका थिए ।
०७७ पुस पहिलो साता उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसहरु टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले केहीको हकमा सजाय हेरफेर भए पनि रेशमको हकमा भने जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला नै सदर गरिदिएको थियो।
चौधरीले आफूलाई सुनाइएको जन्मकैदको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुख्य योजनाकार ठहर भएर सजाय का’टिर’हेका चौधरी पुनः चर्चामा छन् । उनको रिहाईको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता गरिहेको छ भने थारुहरुका विभिन्न संघ संस्थाले रेशम रिहाइको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
सोही क्रममा बिहीबार गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल आफैँ माइतीघर पुगे भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र सांसद महेश बस्नेत चौधरी भेट्न डिल्लीबजार कारागार नै पुगेका छन् । बादल माइतीघर जानु र बस्नेत कारागार पुग्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि जेल सजाय काटिरहेका चौधरीलाई रिहा गर्न जसपाले माग गरिरहेको छ । आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताएका छन् ।
कानुनका जानकारहरु अहिलेकै अवस्थामा निलम्बित सांसद चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिले पनि बाँकी सजाय मिनाहा भने हुन सक्ने बताउँछन् । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव रहिसकेका अधिवक्ता सुनीलकुमार पोख्रेल अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि फिर्ता नहुने बताउँछन् ।
“अदालतले फैसला गरिसकेकाले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन,” अधिवक्ता पोख्रेलले भने । तर, राष्ट्रपतिले बाँकी कैद मिनाहा गरेमा भने चौधरी रिहा हुने बाटो भने रहेको उनले बताए ।

“उनको बाँकी कैद मिनाहा गरेर राष्ट्रपतिबाट माफी दिने जुन कुरा छ । त्यसका लागि पहिला सर्वोच्च अदालतमा उनले गरेको पुनरावेदन झिक्नुपर्ने हुन्छ । किनभने मुद्दाको अन्त्य नभएसम्म राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्नुहुन्न,” उनले भने ।
सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदनमा फैसला हुनुपर्ने या पुनरावेदन फिर्ता लिएमा भने मुद्दा अन्त्य भएको मानिने र त्यस्तो अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गर्न सक्ने उनले बताए ।