गोदावरी पुलको पूर्वतिर पनि चुरे अतिक्रमण गरी जग्गा कारोबार गर्न यस्तै एउटा अर्को सडक बनाइएको छ  । त्यस सडकमा पनि गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानी छ । गोदावरी तीरैतीर अलिमाथि उक्लिने हो भने जंगल मासेर सरकारी लगानीमा कसरी अतिक्रमण भइरहेको छ हेर्न सकिन्छ । यहाँ दुई वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ गाउँ बनेका छन् । चुरे अतिक्रमण गरी बनेका यस्ता गाउँमा बाटो, बिजुली, खानेपानीदेखि विभिन्न सुविधाका लागि प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको करोडौं लगानी गरिएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउमा निर्माणाधीन पार्कका नाममा पनि त्यस क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । लालझाडी क्षेत्रको गडबिजुला सामुदायिक वनमा संघीय सरकार, स्थानीय तह र प्रदेशको लगानीमा इको पार्क बनाउन धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ । वन डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैध निर्माण रोक्न पत्राचार गरे पनि प्रदेश सरकारको आदेशमा पुनः निर्माण सुरु गरिएको छ ।

गोदावरी तीर्थ क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको उदय ऐडीको पसलमाथि भएको अतिक्रमण पछिल्लो उदाहरण हो । सुरुमा सडक निर्माण सुरु गर्दा स्थानीयले विरोध गरे । पछि वडा ४ का अध्यक्ष र वनकर्मी मिलेर गोदावरी मन्दिर निर्माण गर्ने भन्दै त्यहाँसम्म जाने सडक बनाउने भनियो । त्यसपछि नगरपालिकाको लाखौं खर्चमा सडक निर्माण सुरु भयो । सडक निर्माणसँगै अतिक्रमण गर्दै घर बन्न थाले । ऐडी भन्छन्, ‘मैले हेर्दाहेर्दै सयौं घडेरी बने दर्जनौं पक्की घर पनि बनिसके ।’ पछिल्ला तीन वर्षमा चुरे, लालझाडी र मोहना वन क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण गरिएको छ ।

गोदावरी मन्दिरको निहुँमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्री चुनकुमारी चौधरी र प्रदेश सांसद कृष्ण सुवेदीसहितले होमस्टे निर्माण भन्दै प्रदेश सरकारबाट पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेपछि गोदावरीमाथिको जंगल अतिक्रमण तीव्र भएको छ । स्थानीय अर्जुन थापाको गुनासो छ, ‘इलाका वन कार्यालय अत्तरियाका कर्मचारी आफैं जंगलमा बसेर अतिक्रमण गरिएको जग्गा भागबन्डा गर्छन् ।’ अतिक्रमित जग्गामा अत्तरिया इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीबीच भागबन्डा हुने गरेको उनको दाबी छ ।

‘माथि भीमदत्त राजमार्ग छ, तल गोदावरी नदी,’ थापाले भने, ‘बीचको संवेदनशील क्षेत्रमा भएको फँडानी र अतिक्रमणका कारण भोलिका दिनमा राजमार्ग नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।’

पछिल्लो समय बाँसपानी, फूलबस्ती, सिमलगैरा, चुनेपानी, तखरे, दोगडे, मल्लो दोगडे, गोदावरी तीर्थ क्षेत्र आसपास र सवारी गडा क्षेत्र, सलानी गडा, दम्दारे, हुमान मन्दिर क्षेत्र, सिमल खेत, भालुखोला, भ्यागुते पानी, कम्पासे धुरा र पुरानो चाप बस्तीका अधिकांश राष्ट्रिय र सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बनेका छन् । यी बस्ती नगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमै अतिक्रमण भएको चुरेको भावर क्षेत्र हो । भूमाफियाहरूको योजना, वनकर्मीको सहयोग तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा यसरी सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको छ ।

‘पानीको भण्डारण हुने भावर क्षेत्र सबैभन्दा बढी निसानामा परेको छ,’ पूर्ववन अधिकारी धर्म अवस्थीले भने, ‘तराईसँग जोडिएको भावर क्षेत्रमा सडक, बिजुली तथा अन्य पूर्वाधार बनाउन पनि सजिलो हुने भएकाले अतिक्रमण तीव्र भएको हो ।’ केही वर्षअघिसम्म सरकारले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको वन क्षेत्र लगभग पूरै अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको अवस्थीले बताए ।

प्रदेश राजधानीदेखि ३० किलोमिटरभन्दा कम दूरीको चुरेको भावर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भइरहेको छ । संसद्को प्राकृतिक समितिले अनुगमन गरे पनि अतिक्रमण र फँडानी नभएको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउनेबाहेक कुनै नतिजा देखिएको छैन । ‘संसदीय समितिका सदस्य नै अतिक्रमणका संरक्षक हुन्,’ एक सामुदायिक वनकी पूर्वसचिव धना जोशीले भनिन्, ‘उनीहरूकै संरक्षणमा राजनीतिक दलमा कार्यकर्ताले धमाधम चुरे र लालझाडी समाप्त गरिरहेका छन् ।’ आफ्नो सामुदायिक वनमा भएको फँडानीको जानकारी सार्वजनिक गर्दा आफूले कुटाइसमेत खाएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संसदीय समितिकै सदस्यहरू मलाई धम्क्याएर गए ।’

तराईको जल भण्डारण रहेको भावर क्षेत्र संरक्षणमा सरकार नै उदासीन हुँदा तराईका कैलाली र कञ्चनपुर दशकभित्रै मरुभूमीकरणतिर जाने वरिष्ठ भूसंरक्षणविद् जगन्नाथ जोशी बताउँछन् । ‘भावर क्षेत्रमा बढेको अतिक्रमण नरोक्ने र यसलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा नराख्ने हो भने चुरे विनाशसँगै तराईमा पनि ठूलो जल संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ,’ चुरे तराई मधेस विकास समितिको ऐन पुनरावलोकन समितिका सदस्यसमेत रहेका जोशीले भने, ‘वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि संरक्षणका गतिविधिमा कमी आएको महसुस भएको छ ।’

कैलालीका डिभिजन प्रमुख केशव पराजुलीले डिभिजन क्षेत्रभित्र ११ हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण भएको तथ्यांक रहेको बताए । चुरे क्षेत्रमा सरकारी लगानीमै भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा भने वन प्रमुख पराजुली वन विभागले चाहेर मात्र अतिक्रमण रोक्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सरकारी क्षेत्रबाट यस्ता ठाउँमा लगानी गर्ने भएपछि कसरी अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘राजनीतिक इच्छा शक्ति नहुँदा चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण निरन्तर बढिरहेको हो ।’ दुईवटा वन डिभिजन भएको कैलालीमा पाँच वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार ३४ हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ ।